एचएसईबी वर्कर यूनियन ने केंद्र सरकार द्वारा जुलाई 2021 तक डीए फ्रीज करने पर जताया रोष
हिसार,
हरियाणा कर्मचारी महासंघ से संबंधित एचएसईबी वर्कर यूनियन ने केंद्र सरकार द्वारा जुलाई 2021 तक डीए फ्रीज करने को लेकर रोष जताया है। यूनियन के टीएस सर्कल हिसार के सर्कल सचिव सुभाष चन्द्र व विद्युत नगर यूनिट प्रधान सुरेश सरसाना ने आज एक संयुक्त बयान जारी कर कहा कि केंद्र सरकार ने कर्मचारियों व्र पेंशनरों के डीए को जुलाई 2021 तक फ्रीज कर कर्मचारियों के हितों पर कुठाराघात करने का काम किया है, जिसकी यूनियन कड़े शब्दों में घोर विरोध करती है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के मद्देनजर यूनियन से जुड़े कर्मचारी अपनी ड्यूटी का पालन करने और अपने वेतन से ज्यादा से ज्यादा अंशदान देने के लिए भी संकल्पबद्ध है। कर्मचारियों ने अपने वेतन से कोरोना रिलीफ फंड में अपना योगदान देने का काम भी किया है। इसके बावजूद केंद्र की मोदी सरकार द्वारा यह तानाशाही फरमान किस लिए जारी किया है।
यूनियन नेताओं ने कहा कि देश में लॉकडाउन होने के दो दिन बाद सभी विधायकों व सांसदो का मानदेय 50 प्रतिशत बढ़ाने का काम किया। यह बढ़ौतरी किस लिए की गई इसका कोई कारण सरकार ने नहीं बताया। उन्होंने कहा कि हर प्रकार की विपदा के समय सरकार कर्मचारी, मजदूर व किसानों को ही पीसने का काम करती है, जबकि कारपोरेट घरानों पर मेहरबान बनी रहती है। उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार में 01/01/2004 से और राज्य सरकार में 01/01/2006 से कार्यरत कर्मचारियों को पेंशन का लाभ नहीं दिया जा रहा है, लेकिन विधायकों व सांसदों की पेंशन बंद नहीं की गई। उन्होंने कहा कि यूनियन केन्द्र सरकार व राज्य सरकार सें मांग करती है कि पुरानी पेंशन स्कीम को तुरन्त प्रभाव से लागू किया जाए और जुलाई 2021तक फ्रीज किए गए डीए को तुरन्त लागू किया जाए।
