नई दिल्ली
नरेंद्र मोदी सरकार ने किसानों को सस्ता कर्ज मुहैया कराने की अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कैबिनेट की बुधवार को हुई बैठक में किसानों के लिए ब्याज वापसी की स्कीम को भी आगे जारी रखने की मंजूरी दी गई। इस स्कीम के तहत सरकार किसानों को उनके चुकाए ब्याज का 5% हिस्सा उन्हें वापस कर देगी।
कृषि ऋण से जुड़ी यह योजना 31 मार्च, 2017 को खत्म हो गई थी, हालांकि सरकार ने अब इसे इस साल भी जारी रखने का फैसला किया है। कैबिनेट से पारित प्रस्ताव के मुताबिक, ये सुविधा 1 साल तक के लिए लिए जाने वाले क्रॉप लोन के लिए होगी और इसके लिए लोन की अधिकतम सीमा 3 लाख रुपये रखी गई है।
इस स्कीम के तहत सरकार करीब 19000 करोड़ रुपये खर्च करेगी और इसमें किसानों को 9% ब्याज पर मिलने वाला लोन अब 4% ब्याज पर मिलेगा।
बता दें कि हाल के दिनों में देश के कई राज्यों में किसान बैंक लोन की माफी की मांग उठाते रहे हैं। इस दौरान मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में किसानों के आंदोलन भी हुए। मध्य प्रदेश में आंदोलन उग्र होने पर पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी थी, जिसमें 6 किसानों की मौत हो गई। इस कारण राज्य के 9 जिले कई दिनों तक हिंसा की चपेट में रहे।