सुविधाओं में कटौती के विरोध में सर्व कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन
हिसार,
सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर कोरोना वायरस महामारी में अपनी जान की परवाह किए बगैर आम जनता की सेवा में जुटे कर्मचारियों की सुविधाओ मे की जा रही कटौतियों के विरोध में सर्व कर्मचारी संघ का जिला हिसार के प्रतिनिधिमङल ने जिला उपायुक्त को मुख्यमंत्री हरियाणा के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल में सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा राज्य के नेता छबीलदास मौलिया, जिला प्रधान सुरेन्द्र यादव, सचिव नरेश गौतम, वरिष्ठ उप प्रधान राजेश बागड़ी, वित्त सचिव पवन कुमार व सहसचिव अशोक सैनी शामिल थे।
कर्मचारी नेताओं ने बताया कि कोरोना वायरस महामारी के दौरान आम जनता की सेवा में दिन रात जुटे कर्मचारियों के महंगाई भत्ते व एलटीसी पर रोक लगा कर सरकार ने कर्मचारी विरोधी नीतियों को बढ़ावा देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि सघ ने प्रदेश सरकार के समक्ष कर्मचारियों की सुविधाओं में कटौती का विरोध करते हुए जनता पर बोझ डाले बिना कारपोरेट घरानों पर टैक्स लगाकर आर्थिक संसाधन जुटाने का सुझाव दिया था, लेकिन सरकार ने संघ के सुझावों को नजरअंदाज करते हुए बस किराया व सब्जी आदि पर टैक्स बढ़ा कर जनता पर बोझ डालने का काम किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने जनता की खरीद शक्ति बढ़ाने की बजाय कर्मचारियों की आर्थिक सुविधाओं में कटौती कर, नई भर्ती पर रोक लगाने और जरूरी चीजों पर टैक्स बढ़ाने जैसे जनविरोधी कदम उठाने का काम किया है। सरकार के उक्त निर्णय इस संकट को कम करने की बजाय बढ़ाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने जीपीएफ व रिटायरमेंट पर मिलने वाले लाभों पर रोक हटाई है जो देरी से उठाया गया सही कदम है, लेकिन महंगाई भत्ते किश्तों व एलटीसी पर रोक जारी है। इसके चलते कर्मचारियों में सरकार के प्रति भारी रोष व्याप्त है।
कर्मचारी नेताओं ने उपायुक्त को जिला हिसार के सभी विभागों में कार्यरत ङीसी रेट कर्मचारियों के वेतन में की गई वृद्धि को नाकाफी बताया। उन्होंने बताया कि सर्व कर्मचारी संघ द्वारा ङीसी रेट पर उपायुक्त को बार-बार अवगत कराने के बावजूद अनुभव के आधार पर वेतन नहीं बढ़ाया गया जिससे सभी डीसी रेट पर कार्यरत कर्मचारियों मे भारी रोष है। उन्होंने बताया कि विभागों में कार्यरत डाटा एन्ट्री ऑपरेटरों के वेतन में पिछले साल लागू किए गए डीसी रेट में हारटोन की शर्त लगाकर वेतन को लगभग 3500 रुपए कम कर दिया गया था। इस वर्ष भी मामूली वृद्धि की गई जोकि बहुत कम है जिसका अवलोकन किया जाना आवश्यक है। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि यदि जल्दी ही ङीसी रेट कर्मचारियों के वेतन में अनुभव के आधार पर वृद्धि नही की गई तो सर्व कर्मचारी संघ जिला हिसार जल्दी ही उपायुक्त कार्यालय हिसार के समक्ष बड़ा आन्दोलन करने पर विवश होगा।
कर्मचारी नेताओं ने बताया कि संघ की मांग है कि महंगाई भत्ता व एलटीसी पर लगाई रोक हटाई जाए, कोरोना महामारी के बीच अपनी ड्यूटी निभा रहे कर्मचारियों की संक्रमण से सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, इसके लिए उनको सुरक्षा किट दी जाए व कार्यालयों में सुरक्षा के आवश्यक प्रबंध किए जाएं, सरकार द्वारा हटाए गए अनुबंध कर्मचारियों को वापस सेवा में लिया जाए, पुरानी पेंशन नीति बहाल की जाए, ठेकेदारी प्रणाली को खत्म किया जाए, सभी कर्मचारियों को पूर्व की भांति वेतन दिवस पर वेतन का भुगतान सुनिश्चित किया जाए और निजीकरण पर रोक लगाते हुए नई भर्ती पर लगाई गई रोक हटाई जाए।
