हिसार

निगम कर रहा बिल्डिंग सील करने का दावा, अंदर चल रहा काम

यह कैसी निगम की कार्रवाई, जिस पर आए दिन उठ रहे सवाल

शिकायत के एक माह बाद भी अवैध भवन बंद करने में कामयाब नहीं हो रहा निगम

हिसार,
राज्य सरकार एवं उपायुक्त द्वारा अवैध कब्जे न होने देने के आदेशों के बावजूद न तो कब्जाधारी मान रहे हैं और न ही अधिकारी इसको गंभीरता से ले रहे हैं। खासकर नगर निगम क्षेत्र में तो और भी बुरा हाल है। दो दिन पहले नगर निगम ने जिस बिल्डिंग को सील करने का दावा किया था, उसमें ज्यों का त्यों काम चल रहा है, जिससे निगम अधिकारियों व कर्मचारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। यह तीसरा मौका है, जब निगम ने बिल्डिंग सील करने का दावा किया है लेकिन बिल्डिंग में काम ज्यों का त्यों चल रहा है।
इस संबंध में ऋषि नगर निवासी अनिल कुमार उर्फ कालू ठेकेदार ने गत चार जून को निगम अधिकारियों को शिकायत की थी। एक माह बाद तक भी निगम इस पर कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। शिकायत के अनुसार सिविल अस्पताल के सामने हिसार एक्सरे व इशान ऑप्टीकल के बीच में एक बिल्डिंग बनी हुई है। उपरोक्त बिल्डिंग को नगर निगम ने कुछ महीनों पहले सील कर दिया था। इस बिल्डिंग के मालिक ने नगर निगम के अधिकारियों से मिलीभगत करके स्वयं ही सील को तोडक़र बिल्डिंग के अंदर निर्माण कार्य को अवैध रुप से शुरु कर दिया। बिल्डिंग का बैसमेंट भी अवैध बना हुआ है। नगर निगम अधिकारियों ने सील तोडऩे वाले बिल्डिंग मालिक पर कोई कार्रवाई नहीं की और उक्त व्यक्ति अपना काम आज भी कर रहा है। दो दिन पूर्व भी निगम ने यह बिल्डिंग सील करने का दावा किया लेकिन बिल्डिंग के अंदर काम जारी है।
ठेकेदार अनिल कुमार के अनुसार उन्होंने उक्त अवैध निर्माण की शिकायत सीएम विंडो के अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल, शहरी निकाय मंत्री अनिल विज व निगम आयुक्त को पत्र लिखकर की है। नगर निगम अधिकारियों को भी इस संबंध में अवगत करवाया है लेकिन निगम अधिकारियों ने मौके पर जाकर उक्त व्यक्ति को रोकने की कोई कोशिश नहीं की, जिससे उनकी मिलीभगत साफ नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि बिल्डिंग बनाने वाला व्यक्ति खुद कई लोगों के आगे कह चुका है कि उसने सबका हिसाब कर रखा है, इसलिए उसकी बिल्डिंग को रोकने वाला कोई नहीं है। शिकायतकर्ता अनिल कुमार ने मुख्यमंत्री से मांग की कि उपरोक्त बिल्डिंग की उचित जांच करवाकर इसमें शामिल अधिकारियों व बिल्डिंग मालिक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए व यह अवैध निर्माण तुड़वाया जाए।

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Jeewan Aadhar Editor Desk