चंडीगढ़,
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रदेश के छोटे शहरी इलाकों विशेषकर पुराने शहर की सीमा में नागरिकों के लिए किफायती आवासीय नीति को मंजूरी प्रदान कर दी है। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन ने बताया कि प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत आमजन को आवास उपलब्ध करवाने के लक्ष्य को तय समयसीमा में पूरा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि हरियाणा के शहरी क्षेत्रों में नगर एवं योजनाकार विभाग द्वारा सेक्टर स्थापित करने को लेकर नीति है लेकिन शहर के पुराने क्षेत्रों को लेकर कोई नीति नहीं थी। इसके बाद शहरी स्थानीय निकाय विभाग को नई नीति तैयार करने के निर्देश दिए गए थे।
किफायती आवासीय नीति में पुराने शहरी क्षेत्र दायरे में शहरी स्थानीय निकाय विभाग आधा एकड़ से अढ़ाई एकड़ तथा अढ़ाई एकड़ से 5 एकड़ में आवासीय प्रोजेक्ट शुरू करने की मंजूरी क्रमश: 250 एवं 275 फ्लोर एरिया रेशो के आधार पर देगा। उन्होंने बताया कि आवेदित स्थल कम से कम 9 मीटर रोड पर होना चाहिए। इसमें आवेदन स्थल पर जनसंख्या घनत्व 750 से 900 व्यक्ति प्रति एकड़ तक होगा और 6 प्रतिशत भूमि पर 175 फ्लोर एरिया रेशो से व्यावसायिक गतिविधियां करने की मंजूरी होगी। इस योजना में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लाभार्थियों को 30 वर्गमीटर के आवास स्थल प्राथमिकता के आधार पर प्रदान किया जाएगा।
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