पंचकूला,
हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा के खिलाफ मानेसर जमीन घोटाले में पंचकूला स्थित विशेष सीबीआई कोर्ट समन जारी किया है। इससे पहले 8 मार्च को मामले में सुनवाई के दौरान चालान की स्क्रूटनी हुई थी। मानेसर भूमि अधिग्रहण मामले में आज हुई सुनवाई में सीबीआई की विशेष अदालत ने भूपेन्द्र सिंह हुड्डा सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ सम्मन जारी किया है। अदालत के फैसले के मुताबिक, भूपेंन्द्र सिंह हुड्डा सहित सभी 34 आरोपियों को 19 मार्च को विशेष सीबीआई अदालत में हर हालत में पेश होना होगा। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार होने वाली सुनवाई में आरोपियों पर आरोप तय हो सकते हैं।
बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित 34 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की गई थी। अब इस मामले में सीबीआई ने पंचकूला की सीबीआई कोर्ट के स्पेशल जज कपिल राठी को मानेसर मामले में चार्जशीट फाइल कर दी है। जिसमे हुड्डा के अलावा एम एल तायल, छतर सिंह , एस एस ढिल्लों , पूर्व डीटीपी जसवंत सहित कई बिल्डरों के खिलाफ चार्ज शीट में नाम आया है।
मानेसर जमीन घोटाले को लेकर सीबीआइ ने हुड्डा सहित 34 के खिलाफ 17 सितंबर 2015 को मामला दर्ज किया था। इस मामले में ईडी ने भी हुड्डा के खिलाफ सितंबर 2016 में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था।
ईडी ने हुड्डा और अन्य के खिलाफ सीबीआइ की एफआइआर के आधार पर आपराधिक मामला दर्ज किया था। कांग्रेस लगातार इस कार्रवाई को सियासी रंजिश का नाम दे रही है।
इस मामले में आरोप है कि अगस्त 2014 में निजी बिल्डरों ने हरियाणा सरकार के अज्ञात जनसेवकों के साथ मिलीभगत कर गुड़गांव जिले में मानसेर, नौरंगपुर और लखनौला गांवों के किसानों और भूस्वामियों को अधिग्रहण का भय दिखाकर उनकी करीब 400 एकड़ जमीन औने-पौने दाम पर खरीद ली थी।
कांग्रेस की तत्कालीन हुड्डा सरकार के कार्यकाल के दौरान करीब 900 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर उसे बिल्डर्स को औने-पौने दाम पर बेचने का आरोप है।
