हिसार

खुला दरबार : 26 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 35 लाख रुपये मंजूर

हिसार,
उपायुक्त अशोक कुमार मीणा ने सोमवार रात्रि गांव घिराय के आरोही मॉडल स्कूल में खुला दरबार लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं व शिकायतें सुनीं। उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों के माध्यम से समस्याओं का समाधान किया और शेष शिकायतों के समाधान के लिए उन्हें जरूरी दिशा-निर्देश दिए। खुले दरबार में उपायुक्त ने 55 समस्याएं सुनीं। उपायुक्त ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान बनाने के लिए 26 परिवारों को 35.88 लाख रुपये की आर्थिक सहायता के स्वीकृति पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर हांसी पुलिस अधीक्षक प्रतीक्षा गोदारा, प्रशिक्षु सहायक आयुक्त स्वप्रिल, अतिरिक्त उपायुक्त एएस मान व हांसी एसडीएम राजीव अहलावत भी मौजूद थे।
ये रखी गई प्रमुख समस्याएं
खुले दरबार में मुख्य रूप से बिजली, पानी, सड़क राशन कार्ड, बीपीएल सूची में नाम दर्ज करवाने, आवास योजना, पेंशन, आरोही मॉडल स्कूल में वाटर कूलर लगवाने, प्रार्थना स्थल पक्का करवाने, पार्किंग स्टैंड पक्का करवाने, घिराय अनाज मंडी का विस्तार करवाने की शिकायतें रखी गईं जिनके समाधान के लिए उपायुक्त ने अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए।
ग्रामीणों से बिजली बिल भरने का आह्वान किया
खुले दरबार में घिराय के लोगों ने गांव में कम बिजली मिलने की शिकायत रखी जिस पर जवाब देते हुए डीएचबीवीएन के एक्सईएन विजेंद्र लांबा ने बताया कि गांव में 72 प्रतिशत बिजली लोस है जबकि बिजली बिल की रिकवरी 27 प्रतिशत है। उपायुक्त ने ग्रामीणों से बिजली बिल भरने का आह्वान करते हुए बताया कि यदि किसी के बिल गलत आए हैं तो उन्हें ठीक करवाया जाएगा। उन्होंने ग्रामीणों से बिजली के अवैध कनेक्शन न करने की भी अपील की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे पुलिस की सहायता लेकर अवैध कनेक्शनों को तुरंत हटवाएं।
खेती के लिए एक घंटा बिजली आपूर्ति बढ़ाई
ग्रामीणों ने खेती के लिए भी कम बिजली मिलने की शिकायत रखी जिस पर एक्सईएन ने बताया कि अब तक खेतों के लिए साढ़े 6 घंटे बिजली दी जा रही थी जिसे आज से बढ़ाकर साढ़े 7 घंटे कर दिया गया है। घिराय स्थित कन्या गुरुकुल की प्रधानाचार्य सुनीता देवी ने गुरुकुल के ऊपर से गुजरती बिजली की लाइन को हटवाने का अनुरोध किया। इस पर उपायुक्त ने बिजली निगम के एक्सईएन को इस समस्या का उचित समाधान करवाने को कहा।
अवैध शराब बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश
ग्रामीणों ने गांव में अवैध रूप से होने वाली शराब की बिक्री पर रोक लगवाने का अनुरोध किया जिस पर उपायुक्त ने डीटीसी सतबीर सिवाच को अवैध रूप से शराब बेचने वालों पर छापामार कार्रवाई करते हुए उन्हें पकड़कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने पक्के मकान की मांग करने वाले ग्रामीणों को बताया कि आज गांव के 26 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रति परिवार 1.38 लाख रुपये की सहायता राशि के स्वीकृति पत्र प्रदान किए गए हैं। अन्य ग्रामीणों के कच्चे मकानों को भी प्रधानमंत्री आवास योजना तथा प्रियदर्शिनी आवास योजना के तहत पक्का करवाया जाएगा।
खिलाडिय़ों को मिलेंगी उच्च स्तरीय सुविधाएं
उपायुक्त ने खिलाडिय़ों की मांग पर अधिकारियों को गांव में स्टेडियम निर्माण का एस्टीमेट बनवाने, अच्छे स्तर का जिम खुलवाने तथा हैंडबाल के लिए जरूरी खेल सामान उपलब्ध करवाने का एस्टीमेट तैयार करवाने के निर्देश दिए। खुले दरबार में आसपास के गांवों, खरकड़ी, खोखा, मिर्जापुर, सुलखनी सहित कई गांवों के लोगों ने भी अपनी शिकायतें रखीं। ग्रामीणों ने गांव में व्यायामशाला खुलवाने का भी अनुरोध किया जिस पर उपायुक्त ने पंचायत को इसके लिए जमीन उपलब्ध करवाने को कहा ताकि इसका प्रस्ताव तैयार करवाया जा सके।
खुले दरबार का मकसद प्रशासन व लोगों के बीच की दूरी को कम करना
उपायुक्त ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि जिला में प्रत्येक माह किसी एक गांव में खुला दरबार लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी जाती हैं। इसका मकसद प्रशासन व लोगों के बीच की दूरी को कम करना तथा उनके बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुनना व समाधान करना है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वे सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर उनका अधिक से अधिक लाभ उठाएं। भाजपा किसान मोर्चा के महासचिव रामफल बूरा ने गांव में खुले दरबार का आयोजन करने पर उपायुक्त का आभार व्यक्त किया। उन्होंने गांव की कुछ समस्याएं व मांगें खुले दरबार में रखीं जिनका समाधान प्राथमिकता के आधार पर करवाने का भरोसा उपायुक्त ने दिया। उन्होंने कहा कि गांव को मच्छरों पर नियंत्रण के लिए एमपी लैड से फोगिंग मशीन दिलवाई जाएगी तथा सामुदायिक केंद्र के निर्माण के लिए प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। इस अवसर पर कई अधिकारियों ने अपने विभागों की योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों को दीं।
ये भी रहे मौजूद
इस अवसर पर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विकास यादव, सरपंच राजेश कुमार, जनसंपर्क विभाग के उपनिदेशक डॉ. साहिब गोदारा, जनस्वास्थ्य विभाग के एक्सईएन जसवंत सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी डॉ. डीएस सैनी, डीएफएससी सुभाष सिहाग, डीआईपीआरओ पारू लता, पशुपालन विभाग के उपनिदेशक डॉ. डीएस सिंधु, जिला परियोजना अधिकारी डॉ. राजकुमार नरवाल, बीडीपीओ संजय टांक, रेडक्रॉस के प्रशिक्षण अधिकारी सुरेंद्र श्योराण, डीपीसी देवेंद्र सिंह, एलडीएम बीके धींगड़ा, डीपीएम पिंकी यादव सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे।

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