हिसार,
सक्षम हरियाणा (शिक्षा) योजना की परीक्षाओं में खराब प्रदर्शन को लेकर उपायुक्त अशोक कुमार मीणा ने नाराजगी जाहिर करते हुए समग्र शिक्षा अभियान (एसएसए) के अधिकारियों का वेतन बंद करने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगली सक्षम परीक्षा में यदि जिला का एक भी खंड परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाया तो जिला परियोजना अधिकारी व सहायक जिला परियोजना अधिकारी का वेतन बंद कर दिया जाएगा। उपायुक्त मीणा आज जिला सभागार में प्रदेश सरकार की विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा कर रहे थे।
उपायुक्त ने कहा कि सक्षम योजना के तहत जिला का एक भी खंड पिछले आठ महीने में अपने आप को सक्षम नहीं बना पाया है जो शिक्षकों व शिक्षा अधिकारियों की कार्यप्रणाली को दर्शाता है। उन्होंने इसे एक गंभीर विषय बताते हुए इसके संबंध में डीईओ बलजीत सिंह व सहायक जिला परियोजना अधिकारी से जवाब तलब किया। उन्होंने कहा कि आगामी समय में होने वाली परीक्षा में यदि जिला का कोई एक खंड भी सक्षम नहीं होता है तो डीपीसी व सहायक डीपीसी का वेतन रोक लिया जाएगा। उन्होंने शिक्षा विभाग की एलईपी, पढ़े भारत-बढ़े भारत, रीडिंग प्रमोशन प्रोग्राम, स्कूल जाने से वंचित बच्चों के पंजीकरण, व्यावसायिक शिक्षा व मिलन भागीदारी कार्यक्रम आदि कार्यों की भी समीक्षा की और इनके संबंध में अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए।
उपायुक्त ने सरल कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए बताया कि 25 दिसंबर को सुशासन दिवस पर प्रदेश भर में सरल केंद्रों का उद्घाटन किया जाएगा। उन्होंने सभी एसडीएम को अपने-अपने क्षेत्र में खुलने वाले सरल केंद्र के उद्घाटन की समुचित तैयारियां करवाने को कहा। उन्होंने सरल पोर्टल पर मिलने वाली सेवाओं तथा संबंधित विभागों द्वारा आवेदनों पर की गई कार्रवाई की भी समीक्षा की। सरल पोर्टल के माध्यम से निर्धारित समयावधि में सेवाएं देने तथा पुरानी पेंडेंसी को निपटाने की दिशा में अपनाई गई त्वरित कार्यप्रणाली के लिए उपायुक्त ने जिला खाद्यापूर्ति विभाग व जिला समाज कल्याण विभाग की सराहना की। उपायुक्त ने सूचना देने के बावजूद समीक्षा बैठक में हाजिर न होने पर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधीक्षक अभियंता को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
श्री मीणा ने सरल के माध्यम से परिवहन विभाग की पेंडेंसी को निपटाने के लिए सभी संबंधित एसडीएम, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के एसई रजनीश गर्ग को ढाणियों को दिए जाने वाले बिजली कनेक्शन, कृषि विभाग, अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, श्रम विभाग तथा राजस्व विभाग के अधिकारियों को भी सरल पर मिले आवेदनों का तत्काल समाधान करने की हिदायतें दीं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सरल केंद्रों पर सेवाओं की अदायगी के बीच कोई एजेंट या दलाल शामिल न होने पाए तथा इसकी सेवाएं पूरी तरह से पारदर्शी रखी जाएं।
उपायुक्त ने हरपथ योजना के तहत जिला की सभी सडक़ों को गड्डामुक्त करने के कार्य की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने सडक़ों के स्वामित्व वाले सभी विभागों से उनके अधीन सडक़ों के रखरखाव की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि सभी विभाग अपने अधीन सडक़ों का सर्वे करवाएं और जिन सडक़ों पर गड्डे हैं, उन्हें तत्काल ठीक करवाएं। सर्वे के कार्य के लिए उन्होंने सक्षम युवाओं की मदद लेने की बात कही। उन्होंने निर्देश दिए कि सर्वे के बाद सभी सडक़ों की अलग-अलग श्रेणियां बनाकर उनकी सूची तैयार करें और एक या दो गड्डों वाली सडक़ों को प्राथमिकता के आधार पर ठीक करवाएं। उन्होंने कहा कि सभी एसडीएम अपने-अपने क्षेत्र में आने वाले नगर निकायों के अधीन आने वाली सडक़ों के रखरखाव की समीक्षा स्वयं करें और नगर निकाय के जेई व एमई की नियमित रूप से बैठक करें।
इस अवसर पर एसीयूटी स्वप्रिल पाटिल, बरवाला एसडीएम पृथ्वी सिंह, सीटीएम शालिनी चेतल, हांसी एसडीएम राजीव अहलावत, हिसार एसडीएम परमजीत सिंह, सिविल सर्जन डॉ. दयानंद, एसई रजनीश गर्ग, एनके तोमर, डीडीपीओ अश्वीर सिंह, जिला सूचना अधिकारी एमपी कुलश्रेष्ठ, जिला शिक्षा अधिकारी बलजीत सिंह, अतिरिक्त जिला सूचना अधिकारी अखिलेश कुमार, डीईईओ देवेंद्र सिंह, सीएमजीजीए मोहित, डीएफएससी सुभाष सिहाग, जिला कल्याण अधिकारी जगत बिश्रोई, जिला परियोजना अधिकारी जगदीश दलाल व एमई अमित कौशिक सहित अन्य विभागों के अधिकारी भी मौजूद थे।
