ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लास फेडरेशन ने मुख्यमंत्री के बयान पर जताया एतराज खोवाल
हिसार,
ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लास फेडरेशन के राष्ट्रीय कानूनी सलाहकार एवं वरिष्ठ अधिवक्ता लाल बहादुर खोवाल ने दो दिन पूर्व यहां के पुराना राजकीय कॉलेज मैदान में मुख्यमंत्री द्वारा पिछड़ा वर्ग की सभी मांगों को नकार देने पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि अति पिछड़ा वर्ग के नेता डिप्टी स्पीकर रणवीर सिंह गंगवा ने मुख्यमंत्री के सम्मुख पिछड़ा वर्ग की मांगों को बड़े ही पुख्ता तरीके से रखा, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी मांगों को नकारते हुए एक भी मांग पर हामी नहीं भरी, बल्कि 28 अगस्त 2018 की क्रीमीलेयर के बारे में हरियाणा सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन पर बोलते हुए कहा कि वे गरीब को पहले आरक्षण देना चाहते हैं, अमीर को बाद में।
एडवोकेट खोवाल ने सवाल उठाया कि मुख्यमंत्री यह भूल गए कि गरीब की परिभाषा क्या होती है। वे न तो संविधान को तथा न ही इंदिरा साहनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के 9 जजों के संवैधानिक बैंक को सही मान रहे हैं तथा न ही केंद्र सरकार व देश के अन्य सभी राज्यों द्वारा दिए जा रहे आरक्षण को सही मान रहे हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा में 28 अगस्त 2018 को एक नया नोटिफिकेशन जारी करके चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को भी आरक्षण से वंचित कर दिया है। इस नोटिफिकेशन के अनुसार अगर किसी की सभी साधनों से सालाना ग्रॉस आय छह लाख से ऊपर है तो उसे आरक्षण से वंचित कर दिया गया है यानि एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की सालाना ग्रॉस आय भी छह लाख से ऊपर हो जाती है। मुख्यमंत्री को यह भी नहीं मालूम कि संविधान निर्माताओं ने आरक्षण सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को दिए जाने का प्रावधान किया था। मुख्यमंत्री जी अभी तक गरीब तथा शैक्षणिक व सामाजिक पिछड़े का अंतर नहीं समझ पा रहे है, जबकि सुप्रीम कोर्ट तथा हाईकोर्ट की अनेक संवैधानिक पीठ के फैसलों द्वारा इसे परिभाषित किया गया है।
एडवोकेट खोवाल ने कहा कि पिछले एक महीने से पूरे प्रदेश में डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा और उनके सहयोगियों द्वारा मुख्यमंत्री की धन्यवाद आभार रैली की सफलता के लिए बहुत ही भारी भरकम मेहनत की गई। सभी पिछड़े वर्ग के गणमान्य जन को एकत्रित कर एकजुट होकर धन्यवाद करने तथा अपनी लंबित जायज मांगों को मुख्यमंत्री के समक्ष बहुत ही बड़ी उम्मीद के साथ रखने के प्रयास पर मुख्यमंत्री द्वारा दी गई अपरिपक्व तथा जिद्दी वक्तव्य से भारी कुठाराघात किया गया है।
पूर्व मुख्य न्यायाधीश सहित पिछड़ा वर्ग के इन नेताओं ने भी जताई आपत्ति
राष्ट्रीय स्तर पर पिछड़ा वर्ग की लड़ाई लड़ रहे ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लास फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सेवानिवृत्त हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस वी. ऐश्वर्या तथा कार्यकारी अध्यक्ष हंसराज जांगड़ा ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि हरियाणा सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से जिस तरह से छेडख़ानी की जा रही है यह बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है, जिस बाबत सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित भी है। फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष राम सिंह फौजी तथा कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष डॉ. कुलवंत जांगड़ा ने कहा कि हरियाणा में क्लास थ्री व क्लास फोर में पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है लेकिन क्लास वन व क्लास टू में मात्र 15 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है जो कि पिछड़ा वर्ग के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। फेडरेशन के प्रदेश मुख्य सलाहकार शैलेश वर्मा तथा महासचिव देशराज कंबोज ने भी मुख्यमंत्री की गवर्नमेंट कॉलेज ग्राउंड में आरक्षण पर की गई प्रतिक्रिया पर गहरा रोष प्रकट करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल को आरक्षण व्यवस्था का कोई ज्ञान नहीं है। पिछड़ा वर्ग के इन नेताओं ने जस्टिस वी ऐश्वर्या से मुलाकात के उपरांत यह भी आह्वान किया गया कि पिछड़ा वर्ग की जल्दी ही एक मीटिंग बुला कर आगे की रणनीति तैयार की जाएगी।
