चंडीगढ़,
हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक बुधवार को चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। बैठक के बाद मंत्रिमंडल के निर्णयों के बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि मीटिंग में 37 एजेंडा रखे गए। इसमें कई मुख्य निर्णय लिए गए हैं। सबसे बड़ा फैंसला यह रहा कि बिजली पर अब पंचायत टैक्स लगेगा। यह टैक्स पंचायतों को विकास कार्य के लिए मिलेगा।
मीटिंग में लिए गए फैसले
1. मानेसर को नगर निगम बनाने पर मुहर लगी।
2. नई उद्योग एवं रोजगार नीति 2020 को मंजूरी दी गई, नई नीति 1 जनवरी 2021 से दिसंबर 2025 तक लागू रहेगी।
3. सीनियर मेडिकल ऑफिसर की भर्ती सीधा विभाग की गठित कमेटी के तहत करने पर मुहर लगाई गई, इस फैसले के बाद 25 फीसदी एसएमओ के पद भरे जा सकेंगे।
4. बिजली वितरण कंपनियों को 900 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी को कैबिनेट में मंजूरी दी गई।
5. हरियाणा योग आयोग के गठन को कैबिनेट ने मुहर लगाई।
6. पंचायतों के लिए बिजली पर पंचायत टैक्स 2% लगाने पर कैबिनेट ने मंजूरी दी, इस फैसले के बाद पंचायतों को 100 से 125 करोड़ रुपए मिलेंगे।
7. कृषि उपभोक्ताओं और कृषि से जुड़े उद्योगों पर यह टेक्स लागू नहीं होगा।
8. ग्रुप सी की भर्ती के लिए कैबिनेट ने कॉमन टेस्ट को मंजूरी दी, इस परीक्षा की वैधता 3 साल रहेगी।
9. आवास नीति-2013 में संशोधन।
10. आवास नीति-2013 में संशोधन।
11. न्यूनतम भूमि सीमा, परियोजना भूमि सीमा में परिवर्तन और वाणिज्यिक घटक व पार्किंग प्रावधान में बढ़ोतरी का अनुमोदन।
12. परियोजना की अधिकतम भूमि सीमा 10 से 30 एकड़ तक बढ़ाई, न्यूनतम भूमि सीमा 5 से कम करके 4 एकड़।
