चंडीगढ़,
हरियाणा में अब ग्रामीण लोगों की जेब पर बिजली का करंट देखने को मिल सकता है। दरअसल, कैबिनेट की मीटिंग में बिजली खपत पर पंचायतों के लिए पंचायत टैक्स लगाने को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट ने बिजली खपत पर 2 प्रतिशत टैक्स लगाने का प्रस्ताव पास किया है।
सरकार का मानना है कि इस निर्णय से पंचायतों को 100-125 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे। इससे पंचायत अपने क्षेत्र में विकास कार्य करवा सकती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सरकार पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ग्रामीणों की जेब पर करंट लगाने की तैयारी कर रही है।