पानीपत (प्रवीण भारद्वाज)
कुरुक्षेत्र के सांसद राजकुमार सैनी अब भाजपा की नीतियों से संतुष्ठ नजर नहीं आ रहे। पानीपत में एक कार्यक्रम पहुंचे सांसद राजकुमार सैनी ने इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ही निशाना साध दिया। उन्होंने कहा जनता ने राष्ट्रवाद के नाम पर भाजपा को सत्ता सौंपी थी, लेकिन अब सत्ता के मुखिया को समझना होगा कि भाषणों से काम नहीं चलने वाला, देश की जनता कुछ हटकर काम देखना चाहती है। उन्होंने कहा कि वे हरियाणा में नया इतिहास लिखने जा रहे है, वे अपना दल बनायेंगे—जो देश के दूसरे राज्यों के लिए भी रोल मॉडल की भूमिका निभायेगा। जीवन आधार पत्रिका यानि एक जगह सभी जानकारी..व्यक्तिगत विकास के साथ—साथ पारिवारिक सुरक्षा गारंटी और मासिक आमदनी भी..अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करे।
सांसद राजकुमार सैनी ने कहा कि हरियाण को जो विकास करना चाहिए था, वह विकास नहीं हो पाया। इसके लिए सीधे रुप से राजनीतिक दल और नेता ही जिम्मेवार है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह उनका बचपन भी गरीबी में गुजरा है। उनका पायजामा एक तरफ से फट जाता था तो उसे टाकी लगाकर दूसरी तरफ से बदल कर पहनना पड़ता था। इतनी अधिक गरीबी थी, लेकिन उन्होंने क्रूरता और जुर्म के सामने झुकना कभी पसंद नहीं किया। क्योंकि यह सबसे घृणित कार्य है। जीवन आधार जनवरी माह की प्रतियोगिता में भाग ले…विद्यार्थी और स्कूल दोनों जीत सकते है हर माह नकद उपहार के साथ—साथ अन्य कई आकर्षक उपहार..अधिक जानकारी के लिए यहां क्ल्कि करे।
कुरुक्षेत्र सांसद ने कहा कि राजनीति में इतना कचरा भरा हुआ है कि अब राजनीति ही गाली लगने लगी है। कोई नेता आज दादागिरी के सामने आवाज नहीं उठाता। प्रधानमंत्री ने भी दादागिरी के सामने सरेंडर कर दिया है। पिछले 70 सालों से भाषण सुनकर लोगों के कान पक चुके है। अब 100 प्रतिशत आरक्षण का वक्त आ गया है। नौकरी की तलाश है..तो जीवन आधार बिजनेस प्रबंधक बने और 3300 रुपए से लेकर 70 हजार 900 रुपए मासिक की नौकरी पाए..अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करे।
आरक्षण आर्थिक आधार पर नहीं बल्कि जनसंख्या के आधार पर दिया जाना चाहिए, ताकि समाज में बैठे ताकतवर लोग पिछड़े लोगों का हक हड़प न पाए। राजकुमार सैनी ने कहा कि अब बदलाव का समय है। हरियाणा में नया राजनीतिक दल ही इसका विकल्प है और यह विकल्प हम जनता को देंगे। एक ऐसा दल बनाया जायेगा, जो जनता की उपेक्षा पर खरा उतरेगा और दूसरे राज्य इसका अनुसरण करेंगे।
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