नई दिल्ली,
नरेन्द्र मोदी सरकार के मौजूदा कार्यकाल के आखिरी पूर्ण बजट को वित्त मंत्री अरुण जेटली संसद में पेश कर रहे हैं। किसानों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य डेढ़ गुणा करने का फैसला किया गया है। जेटली के इस पांचवें बजट से पूरे देश की उम्मीदें बंधी हैं।
इस बजट के जरिए जहां सरकार की कोशिश देश को वैश्विक अर्थव्यवस्था में आ रही तेजी के लिए तैयार करने की होगी वहीं कोशिश यह भी की जाएगी कि देश में रोजगार को बढ़ाने के लिए प्रावधान किए जाएं।
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इसके साथ ही बीते एक साल के दौरान जिस तरह नोटबंदी और जीएसटी का दबाव अर्थव्यवस्था पर पड़ा और अब अर्थव्यवस्था इन बड़े आर्थिक सुधारों के झटके से बाहर निकलते के संकेत दे रही है तो जरूरत है कि एक बार फिर सभी अहम सेक्टर्स को तेज रफ्तार के हालात पैदा किए जाएं।
बीते दिनों जिस तरह से विश्व बैंक की ईज ऑफ डूईंग बिजनेस की रेटिंग में भारत की स्थिति में बड़ा सुधार देखने को मिला है इस बजट से केन्द्र सरकार वैश्विक निवेशकों को लुभाने के लिए बड़े फैसले करे।
वित्त मंत्री अरुण जेटली की बजट स्पीच
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि मौजूदा समय में अर्थव्यवस्था मजबूत स्थिति में है। देश की अर्थव्यवस्था भ्रष्टाचार के दौर से बाहर निकल चुकी है। जीएसटी के सुधार से देश में कारोबार को नई रफ्तार मिली है। नोटबंदी से कालेधन पर लगाम लगा है। मौजूदा सरकार के कार्यकाल में आर्थिक सुधारों से अर्थव्यवस्था तेज रफ्तार के दौर में है।
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भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत जल्दी पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार है। देश की जीडीपी विकास दर साफ कर चुकी है कि देश तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। संसद में पेश किए गए सर्वेक्षण ने भी साफ कर दिया है कि देश 8 फीसदी से अधिक ग्रोथ के लिए तैयार है।
केन्द्र सरकार ऐसी आर्थिक स्थिति में किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए अपने संकल्प पर काम कर रही है। देश में कृषि उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर है। फल और सब्जियों का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। किसानों को उनकी लागत से 50 फीसदी से अधिक कमाई हो यह सरकार की कोशिश रही है। रबी फसल से किसानों की अच्छी कमाई तय की जा चुकी है। केन्द्र सरकार के सिद्धांत के अनुसार खरीफ फसल की एमएसपी को दोगुना करने करने का फैसला किया है। इससे किसानों की आमदनी दोगुनी करने में मदद मिलेगी।
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