नई दिल्ली/हिसार,
सांसद निधि कोष से ढाणियों में बिजली कनेक्शन देने में टांग अड़ाने वाले अधिकारियों से खफा सांसद दुष्यंत चौटाला बुधवार को केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री डीवी संदानंद गोड़ा से मिले। दुष्यंत चौटाला ने बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री से मुलाकात कर जिला प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा इनमें ऑबजेक्शन लगाने की स्थिति से अगवत करवाया।
सांसद दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हिसार लोकसभा में गांवों से दूर हजारों लोग अपने खेतों में मकान बना कर रहते हैं और इन ढाणियों में बिजली का कनेक्शन नहीं हैं। ढाणी में रहने वाले लोगों की मांग पर सांसद निधि कोष से इन घरों में उजाला करने के लिए साढ़े चार करोड़ रूपये जारी किया गए। परन्तु जिला प्रशासन स्तर पर इन ढाणियों मेें बिजली के कनेक्शन लगाने पर यह कह कर रोक लगा दी गई कि सांसद निधि कोष से किसी व्यक्ति विशेष को लाभ नहीं दे सकते। सांसद दुष्यंत चौटाला ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि इन ढाणियों में कोई एक व्यक्ति नहीं रह रहा बल्कि लोग अपने परिवारों के कई सदस्यों के साथ इन ढाणियों में रह रहे हैं। सांसद दुष्यंत चौटाला ने बिजली कनेक्शन देने को मूलभूत आवश्यकता बताते हुए जिला प्रशासन के आब्जेक्शन को मंत्री के समक्ष अवांछनीय बताया।
डिकंपोजर खरीद का मामला भी रखा मंत्री के समक्ष-
सांसद दुष्यंत चौटाला ने खेतों में पराली जलाने की समस्या से निजात दिलवाने के लिए आर्गेनिक डिंपोजर खरीद पर आब्जेक्शन लगाने के जिला प्रशासन के मुद्दे को भी केंद्रीय मंत्री के समक्ष रखा। सांसद दुष्यंत चौटाला ने कहा कि उन्होंने एक लाख एकड़ के लिए हिसार जिले के किसानों के लिए 20 लाख रूपये सांसद निधि कोष से जारी किए थे जिससे कि किसान पराली न जला कर, इस डिपोंजर का प्रयोग कर पराली और फसल अवशेष से छुटकारा पा सकें। परन्तु एक माह पहले जारी इस राशि पर भी जिला प्रशासन ने आब्जेक्शन लगा दिया और इसकी खरीद नहीं की गई।
सांसद दुष्यंत चौटाला ने केंद्रीय मंत्री को एक पत्र सौंप कर सांसद निधि कोष के लिए जारी गाईडलाइंस में संशोधन करने की मांग जिससे कि जनहित के विकास कार्यों में किसी प्रकार की देरी न हो और सांसद निधि कोष का प्रयोग लोगों की मूलभूत सुविधाओं दी जा सके।
इस पत्र में दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि उन्होंने बतौर सांसद लोगों की जनहित के कार्य करने के लिए शपथ ली थी। सांसद निधि कोष के दिए गए धन का प्रयोग जनहित और ऐसे विकास कार्य करने के लिए करना है जो आधारभूत ढांचे को मजबूत करते हों और उनकी मूलभूत जरूरतें पूरी होती हों। मैंने मेरे लोकसभा क्षेत्र में ऐसे विकासात्मक कार्यों के लिए अलग अलग समय पर धन स्वीकृत किया परन्तु जिला प्रशासन ने इसकी यह कह कर स्वीकृति प्रदान नहीं की कि ये सांसद निधि कोष के गाईडलाईंस के मुताबिक नहीं है।
