हिसार,
परिवहन महानिदेशक की अध्यक्षता में बुलाई गई मिटिंग में रोडवेज कर्मचारियों की मांगों पर हुई सकारात्मक बातचीत व 17 जुलाई को परिवहन मंत्री के साथ बातचीत के बुलावे के लिए लिखित पत्र मिलने पर प्रदेश के दो बड़े संगठनों हरियाणा कर्मचारी महासंघ व सर्व कर्मचारी संघ से सम्बंधित रोडवेज कर्मचारी यूनियनो की संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा करनाल में मुख्यमंत्री के कैम्प कार्यालय का घेराव को स्थगित कर दिया है।
यह जानकारी देते हुए रोडवेज कर्मचारी यूनियन के जिलाध्यक्ष राजपाल नैन ने बताया कि हरियाणा रोडवेज कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति की परिवहन निदेशक विकास गुप्ता की अध्यक्षता में विभाग के उच्च अधिकारियों सहित परिवहन मुख्यालय में बैठक संपन्न हुई। बैठक में संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा मांग पत्र पर 2 दौर की वार्ता हुई संयुक्त संघर्ष समिति के नेताओं द्वारा 34 सूत्री मांग पत्र पर सहानुभूति पूर्वक विचार विमर्श हुआ कुछ मांगों पर निदेशक परिवहन ने सहमति जताते हुए आश्वासन दिया कि एक सप्ताह के अंदर मानी गई मांगों का पत्र जारी कर दिया जाएगा, जिसमे मुख्य रूप से बसताड़ा टोल टैक्स (घरौंडा)पर बसे रुकने के कारण निलंबित सभी चालक परिचालको को बहाल करने का मुद्दा जोर-शोर से उठाया गया।
जिसके चलते परिवहन निदेशक ने उनको तुरंत बहाल करने की सहमति जताई दूसरा तबादला नीति पर सहमति हुई है वर्ष 1995 से 2002 तक चालक, परिचालको की सूची सरकार को भेजी है 1992 से 1995 तक के चालक परिचालको को नियुक्ति तिथि से नियमित करने का आश्वासन दिया गया है, वर्ष 2008 में लगे चालक-परिचालकों को ए. सी. पी.पात्र कर्मचारियों को एक वार्षिक वृद्धि देने, मृतक कर्मचारियों की विधवा को सभी प्रकार के लाभ देने, डिपो से सुबह 5.30 बजे तथा गांव से 7.00 बजे से पहले बस चलाने पर मांग अनुसार निर्णय लेने, सभी चालकों की प्रमोशन के लिए 10 प्रतिशत सीट बढ़ाने, कर्मचारियों को जोखिम भत्ता लागू करने के लिए पिछले 3 वर्षों का रिकॉर्ड मांगने पर सहमति हुई है। वर्ष 2016 मैं लगे चालकों को नही निकालने का आश्वासन दिया गया है । विभाग में खाली पदों पर सभी कैटेगरी की पदोन्नति का आश्वासन दिया गया है ।
जिला प्रधान राजपाल नैन ने बताया कि विभाग में वर्ष 2015 की एल. टी. सी.का भुगतान व वर्ष 1979 से 90 के मध्यवर्ती कर्मचारियों को 240 दिन के बाद रेगुलर करने, रोहतक, अंबाला, हिसार, भिवानी डियो में कर्मचारियों के लिए आवासीय कॉलोनी बनाने बोनस की नीति बनाने, समान काम समान वेतन का पत्र जारी करना, वर्कशॉप की भर्ती 5 अगस्त तक करने का आश्वासन दिया गया है। बातचीत में संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा 700 बसों को किलोमीटर स्कीम के तहत सरकार द्वारा हायर करने के विरोध में विरोध किया गया। कर्मचारियों की वर्दी भत्ता, रात्रि भत्ता बढ़ाने पर सहमति हुई है।
महानिदेशक परिवहन विभाग द्वारा 17 जुलाई को संयुक्त संघर्ष समिति की मीटिंग माननीय परिवहन मंत्री के साथ 3.30 बजे सचिवालय में करवाने का पत्र भी जारी किया है मीटिंग में परिवहन निदेशक विकास गुप्ता के साथ विभाग के उच्च अधिकारी वीरेंद्र सिंह दहिया, भंवर जीत सिंह, सर्वजीत सिंह मान के साथ-साथ संयुक्त संघर्ष समिति के वरिष्ठ सदस्य इंदर सिंह बधाना, वीरेंद्र सिंह धनखड, सरबत सिंह पुनियां, पहल सिंह तवर, नरेंद्र विनोद, रणबीर शर्मा ओमप्रकाश ग्रेवाल व नंदलाल कंबोज मीटिंग में उपस्थित थे।
उन्होंने बताया कि संयुक्त संघर्ष समिति व निदेशक परिवहन की मीटिंग सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई तथा परिवहन मंत्री जी की मीटिंग 17 जुलाई को सचिवालय में निश्चित हुई है जिसमें पॉलिसी के ऊपर निजी बस मालिकों को हायर करने का विरोध जारी रहेगा संयुक्त संघर्ष समिति ने 15 जुलाई को मुख्यमंत्री कैंपस कार्यालय पर प्रदर्शन करने का आंदोलन स्थगित कर दिया गया है परिवहन मंत्री के समक्ष प्रमुख प्राइवेट पॉलिसी व अन्य मांगों को जोर शोर से उठाया जाएगा यदि सरकार ने अपने फैसले को वापस नहीं किया तो संयुक्त संघर्ष समिति अपना आंदोलन जारी रखेगी।
