नई दिल्ली
केंद्र सरकार ने 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और सैन्य कर्मियों को मॉनसून तोहफा दिया है। कैबिनेट ने 7वें वेतन आयोग के तहत लंबित भत्तों की मंजूरी बुधवार को दे दी। इनमें सबसे अहम हाउस रेंट भत्ता (एचआरए) भी शामिल है। पिछले साल 7वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद दूसरे भत्ते और एचआरए के मुद्दे पर कोई फैसला नहीं हो सका था। अंतत: लंबे इंतजार के बाद इसके लिए बनी कमिटी की रिपोर्ट की अनुशंसा को मानते हुए सरकार ने अपनी मंजूरी दे दी। नए भत्ते और दूसरी सुविधाएं 1 जुलाई 2017 से लागू होंगी। इससे सरकार पर 30,728 करोड़ का अतिरिक्त खर्च आएगा।
केंद्र सरकार ने नर्सिंग स्टाफ के अलावा जवानों के भी भत्ते भी बढ़ाए हैं। इसके अलावा पेंशनकर्मियों के मेडिकल भत्ते को भी दोगुना कर दिया गया है। 7वें वेतन आयोग से पहले कर्मचारियों को 196 किस्म के भत्ते मिलते थे, लेकिन 7वें वेतन आयोग ने कई अलाउंस को समाप्त कर दिया। सिर्फ 55 अलाउंस बाकी रह गए। मालूम हो कि 1 जनवरी 2016 से 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया था।
प्रमुख अनुशंसा:-
एचआरए शुरू में शहर की कैटिगरी के हिसाब से 24,16 और 8 फीसदी रहेंगे। यह 5400, 3600 और 1800 से कम नहीं होंगे।
जब डीए 25 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा तो यह 27,18 और 9 फीसदी हो जाएगा और जब डीए 50 फीसदी हो जाएगा तब यह दर 30, 20 और 10 फीसदी हो जाएगा।
पेंशनर के फिक्सड मेडिकल भत्ता 500 से बढ़ाकर 1000 कर दिया गया है।
दिव्यांगों के लिए विशेष पेंशन भत्ता 4,500 से बढ़ाकर 6,750 कर दिया गया।
नर्सिंग स्टाफ के लिए
नर्सिंग भत्ता 4,800 से बढ़ाकर 7,200 किया गया।
ओटी भत्ता 360 से 540 किया गया।
हॉस्टपिटल केयर अलाउंस 2,070-2,100 से बढ़ाकर 4,100-5,300 कर दिया गया है।
सियाचिन में काम करने वाले जवानों के भत्ते को 14 हजार से बढ़ाकर 30 हजार और अफसरों के लिए 21 हजार से बढ़ाकर 42,500 कर दिया गया है।