पंचकूला,
मानेसर जमीन अधिग्रहण घोटाले के मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित सभी 34 आरोपी आज पंचकूला स्थित हरियाणा की विशेष सीबीआई कोर्ट पहुंचे। कोर्ट में पिछली सुनवाई के दौरान चालान की स्क्रूटनी में कई दस्तावेजों की कमी पाई गई थी जिसकी मांग बचाव पक्ष के वकील ने की थी। गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित 34 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की गई थी। अब इस मामले में पंचकूला की सीबीआई कोर्ट के स्पेशल जज कपिल राठी की कोर्ट में सुनवाई चल रही है। जिसमें हुडडा के अलावा एम एल तायल, छतर सिंह , एस एस ढिल्लों , पूर्व डीटीपी जसवंत सहित कई बिल्डरों के खिलाफ चार्ज शीट में नाम आया है। मामले में आज भी सीबीआई ने बचाव पक्ष को बाकि के डाक्यूमेंट्स नहीं दिए। अब अगली सुनवाई 16 नवंबर को होगी।
मानेसर जमीन घोटाले को लेकर सीबीआइ ने हुड्डा सहित 34 के खिलाफ 17 सितंबर 2015 को मामला दर्ज किया था। ईडी ने भी हुड्डा के खिलाफ सितंबर 2016 में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया और सीबीआइ की एफआइआर के आधार पर आपराधिक मामला दर्ज किया था। जिसके बाद से कांग्रेस लगातार इस कार्रवाई को सियासी रंजिश का नाम दे रही है। इस मामले में आरोप है कि अगस्त 2014 में निजी बिल्डरों ने हरियाणा सरकार के अज्ञात जनसेवकों के साथ मिलीभगत कर गुड़गांव जिले में मानसेर, नौरंगपुर और लखनौला गांवों के किसानों और भूस्वामियों को अधिग्रहण का भय दिखाकर उनकी करीब 400 एकड़ जमीन औने-पौने दाम पर खरीद ली थी। कांग्रेस की हुड्डा सरकार के कार्यकाल के दौरान करीब 900 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर उसे बिल्डर्स को औने-पौने दाम पर बेचने का आरोप है।
