हिसार। मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव राकेश गुप्ता ने कहा है कि जिला की सड़कों की हालत सुधारने के लिए हिसार में लागू किए गए हरपथ ऐप को प्रदेश के अन्य जिलों में लागू किया जाएगा। हिसार का यह प्रयोग अन्य जिलों के लिए रोल-मॉडल बनेगा।
एपीएससीएम राकेश गुप्ता वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी जिलों के उपायुक्तों व पुलिस अधीक्षकों से रूबरू हो रहे थे। उन्होनें कई मामलों में हिसार के उपायुक्त निखिल गजराज व प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यप्रणाली की सराहना करते हुए अन्य जिलों को इनसे प्रेरणा लेने की नसीहत दी। वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान अतिरिक्त प्रधान सचिव राकेश गुप्ता ने कहा कि नागरिकों को गड्डे रहित सड़कें देने के मामले में हिसार ने सराहनीय पहल की है। जिला प्रशासन द्वारा शुरू किए गए हर पथ ऐप के माध्यम से नागरिकों को टूटी सड़कों व गड्डों के फोटो प्रशासन तक भेजने की सुविधा मिली जिस पर संज्ञान लेते हुए संबंधित विभागों द्वारा सड़कों की हालत ठीक की गई। इससे आमजन को काफी राहत मिली है। इस ऐप से एक तरफ जहां सड़कों की स्थिति में सुधार हुआ है वहीं दूसरी तरफ उस विभाग का नाम भी स्पष्ट हुआ है जिसके पास संंबंधित सड़क का स्वामित्व है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस योजना से काफी प्रभावित हैं और उनके निर्देश पर 15 अगस्त तक इसे प्रदेश के सभी जिलों में लागू करने की योजना है। ऐसा करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बनेगा।
वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान श्री गुप्ता ने हिसार में बेसहारा पशुओं को आश्रय देने के लिए नंदीशाला निर्माण के मामले में भी जिला प्रशासन के प्रयासों की सराहना की। उपायुक्त निखिल गजराज ने बताया कि मई अंत तक 12 एकड़ में नंदीशाला का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा जिसमें एक साथ 4 हजार से अधिक बेसहारा पशुओं को रखा जा सकेगा। उन्होंने बताया कि बेसहारा पशुओं के लिए कई गांवों में पशु बाड़े बनवाए गए हैं लेकिन जिन गांवों में अभी तक पशुबाड़े नहीं बने हैं, उनके बेसहारा पशुओं को भी यहां लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि 30 जून तक जिला की सड़कों व गलियों को आवारा पशुओं से मुक्त कर दिया जाएगा।
उपायुक्त निखिल गजराज ने वीसी में जानकारी दी कि जिला के शहरी क्षेत्रों को 30 जून तक ओडीएफ करने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर चुकी टीमों तथा सक्षम युवाओं की तैनाती करके शहरवासियों को खुले में शौच के नुकसान बताकर उन्हें इसे त्यागने के लिए जागरूक किया जाएगा। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में मोबाइल टॉयलेट की भी व्यवस्था की जाएगी तथा तेज गति से अभियान चलाकर इस मुहिम को सफल बनाया जाएगा।
वीडियो कॉन्फ्रेस के दौरान अतिरिक्त प्रधान सचिव राकेश गुप्ता ने उपायुक्तों व अन्य अधिकारियों को बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, पोक्सो एक्ट, अटल सेवा केंद्र, नागरिक सुविधा केंद्र, हेल्पडेस्क, रिवेन्यू कोट्र्स मॉनिटरिंग सिस्टम तथा न्यायालयों में चल रहे मामलों की सही पैरवी के संबंध में विशेष दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रसव पूर्व लिंग जांच तथा कन्या भू्रण हत्या के मामलों को गंभीरता से लिया जाए और संदेह होने पर स्वास्थ्य व पुलिस विभाग संयुक्त रूप से छापामार कार्रवाई करके दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के संबंध में भी प्रदेश सरकार गंभीर है और पुलिस द्वारा महिलाओं व बेटियों के खिलाफ होने वाले प्रत्येक अत्याचार पर त्वरित व सख्त कार्रवाई की जाए।
इस दौरान पुलिस अधीक्षक मनीषा चौधरी, अतिरिक्त उपायुक्त अमरजीत सिंह मान, बरवाला एसडीएम पृथ्वी सिंह, हांसी एसडीएम राजीव अहलावत, सीटीएम शालिनी चेतल, हुडा के ईओ सुमित कुमार, नगर निगम आयुक्त अशोक बंसल, मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी मनीषा भाटोटिया, डीआरओ राजेंद्र सिंह, डीआईओ एमपी कुलश्रेष्ठ, डीडीपीओ अरविंद मलिक, पंचायत विभाग के एक्सईएन कुलबीर सिंह, हांसी के डीएसपी नरेंद्र कादयान व पिंकी यादव सहित अन्य विभागों के उच्चाधिकारी भी मौजूद थे।
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