हिसार

आलोचना करने की बजाय सच्चाई को मानकर रोडवेज को बचाने के लिए एकजुट हों यूनियन : किरमारा

हिसार,
हरियाणा रोडवेज संयुक्त कर्मचारी संघ के राज्य प्रधान दलबीर किरमारा ने आज एक बयान जारी कर कहा क राज्य सरकार द्वारा किलोमीटर स्कीम के तहत 700 बसें हायर करने का विरोध करते हुए 18 दिनों तक रोडवेज की हड़ताल कर लगभग डेढ़ वर्ष तक इन बसों को चलने नहीं दिया गया। इसके लिए रोडवेज कर्मचारियों पर एस्मा जैसे काले कानून का इस्तेमाल कर अनेकों मुकदमें दर्ज कर कर्मचारियों को जेल में डाल दिया गया। इसके बावजूद संघर्ष जारी रहा। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद सरकार अपनी जिद पर अड़ी रही और जनता व कर्मचारियों के हितों को नजरअंदाज करते हुए यह बसें भले ही 37 रुपए प्रति किलोमीटर की बजाय 26.92 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से चला दी गई हैं।
राज्य प्रधान दलबीर किरमारा ने कहा कि वो कर्मचारी नेता जो चाहे 18 दिन की हड़ताल हो या फिर 5 सितंबर की हड़ताल हो एस्मा से बचने का प्रयास करते रहे। वह आज इस सच्चाई को मानने से इंकार कर रहे हैं कि सरकार जीती है और हम हारे हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा रोडवेज के सभी संगठनों व कर्मचारियों को यह सच्चाई मानने कि सरकार जीती है और हम हारे हैं। ऐसा क्यों हुआ इसके ऊपर विचार करने की बजाय सिर्फ सच्चाई को दबाने के लिए एक वाक्य की आलोचना करने तक सीमित ना होकर हमारी जो कमियां रही हैं उन पर विचार कर आगे की रणनीति तय करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि रोडवेज में सरकार केवल 700 बसें हायर करने के बाद भी चुप बैठने वाली नहीं है अपितु आगे भी और परमिट देकर रोडवेज को तहस-नहस करने का काम करेगी। दलबीर किरमारा ने कहा कि रोडवेज यूनियन व कर्मचारी जनता को यह बताने में सफल नहीं हुए कि रोडवेज कर्मचारियों की नहीं अपितु आम गरीब जनता की सवारी है और इसको निजी हाथों में देने से जनता को दी गई सुविधाओं से वंचित होना पड़ेगा। रोडवेज पंूजीपतियों के हाथों में चली जाएगी।
राज्य प्रधान ने कहा कि रोडवेज कर्मचारियों को यह समझना पड़ेगा कि रोडवेज रहेगी तो ही हम अपनी मांगों के लिए संघर्ष कर सकेंगे। यदि रोडवेज नहीं रही तो न हमारी कोई मांग रहेगी और न ही जो युवा बेरोजगारी की लाइन में खड़े होकर अपने रोजगार का इंतजार कर रहे हैं उनको रोजगार मिल पाएगा। उन सभी की उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा। दलबीर किरमारा ने कहा कि अब वक्त है कि रोडवेज को बचाने के लिए हम सभी को मिलकर जनसंगठनों, स्कूल व कॉलेज के छात्र-छात्राओं व आम जनता को साथ लेकर संघर्ष करना होगा।

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