डीएनटी आयोग की रिपोर्ट लागू करने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री नाम उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन
हिसार,
अखिल भारतीय विमुक्त घुमंतू जनजातियां फैडरेशन के प्रदेशाध्यक्ष विजय चौहान के नेतृत्व में संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने संसद के मानसून सत्र में डीएनटी आयोग की रिपोर्ट लागू करने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन जिला उपायुक्त को सौंपा।
प्रदेशाध्यक्ष विजय चौहान ने बताया कि देश में विमुक्त, घुमंतू व अर्ध घुमंतू(डीएनटी) समुदाय में 840 जातियां शामिल हैं और इनकी जनसंख्या करीब 20 करोड़ है। इस समुदाय ने देश के स्वाधीनता आंदोलन में अहम योगदान दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश आजादी के 73 वर्ष बाद भी डीएनटी समुदाय का 10 प्रतिशत हिस्सा में भी समाज की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाया है और सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक व राजनैतिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है।
उन्होंने बताया कि देश की आजादी के बाद से लेकर अब तक डीएनटी समुदाय के लिए 8 आयोग बनें हैं, जिन्होंने प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से घुमंतू जनजातियों को पिछड़ेपन की सूची में डालने वं सुरक्षित आरक्षण की सिफारिश की है, लेकिन इस समुदाय की राजनैतिक भागीदारी नगण्य होने के कारण किसी भी आयोग की रिपोर्ट संसद में पेश नहीं की गई। उन्होंने बताया कि यूपीए सरकार द्वारा गभ्ति बालकृष्ण रेनके आयोग तथा एनडीए सरकार द्वारा गठित दादा इदाते आयोग की रिपोर्ट अभी तक संसद में पेश नहीं की गई है। इसके कारण डीएनटी समुदाय में भारी निराशा व आक्रोश है।
उन्होंने कहा कि संगठन की मांग है कि केंद्र सरकार बालकृष्ण रेनके आयोग व दादा इदाते आयोग की रिपोर्ट संयुक्त रूप से मानसून सत्र में संसद में रखकर लागू की जाए, केंद्र सरकार सरकारी नौकरियों में विमुक्त, घुमंतू व अर्ध घुमंतू जनजातियों के लिए 10 प्रतिशत सुरक्षित आरक्षण की रिपोर्ट तैयार करके संसद में प्रस्तुत को और केंद्र सरकार विमुक्त, घुमंतू व अर्ध घुमंतू जनजातियों के लिए करीब एक हजार करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा करे।
इस दौरान धर्मवीर मीका व सुशील महंच भी उनके साथ मौजूद रहे।
