हिसार के 11 गांव हो चुके हैं लाल डोर मुक्त, 65 अन्य गांवों को कवर करने की तैयारियां आरंभ
हिसार,
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भारत सरकार की महत्वाकांक्षी स्वामित्व योजना के तहत जिला के विभिन्न गांवों को लाल डोरा मुक्त करने की कार्ययोजना की समीक्षा को लेकर हरियाणा सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव तथा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के वित्तायुक्त संजीव कौशल ने वीडियो कॉन्फ्रेेंसिंग के माध्यम से विभिन्न जिलों के उपायुक्त एवं जिला पंचायत एवं विकास विभाग, राजस्व विभाग तथा राष्ट्रीय सूचना एवं विज्ञान केंद्र सहित संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि गांवों में आबादी की जमीन पर वर्षों से चले आ रहे विवादों को निपटाने की दिशा में स्वामित्व योजना सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके पायलट फेज के तहत हरियाणा सहित 6 राज्यों के 763 गांवों के 1 लाख परिवारों को प्रोपर्टी कार्ड का वितरण किया जा चुका है। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्वामित्व योजना के तहत अन्य गांवों को भी कवर किया जाना है। इस संबंध में विभिन्न दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इन निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाए। उन्होंने कहा कि गांवों को लाल डोरा मुक्त करने के कार्य को पूरी गंभीरता से पूरा किया जाए।
वीडियो कॉन्फ्रेेंसिंग के उपरांत संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश देते हुए उपायुक्त डॉ. प्रियंका सोनी ने कहा कि अभी तक हिसार के 11 गांवों को लाल डोरा मुक्त करते हुए इन गांवों के लाभार्थियों को प्रोपर्टी कार्ड वितरित किये जा रहे हैं। इसी कड़ी में हिसार के लगभग 65 अन्य गांवों को लाल डोरा मुक्त करने की तैयारियां आरंभ की जाएं। उपायुक्त ने कहा कि गांव में आबादी की जमीन का व्यवस्थित रिकॉर्ड ना होने के कारण विवाद पैदा होते थे। स्वामित्व योजना से लोगों को उनकी प्रोपर्टी का आधिकारिक रूप से मालिकाना हक मिल जाएगा। उपायुक्त डॉ. प्रियंका सोनी ने बताया कि शुरुआती चरण में हिसार के गुंजार, दाहिमा, भोजराज, मिरकां, देवा, मुकलान, भेरिया, सिंघरान, पनिहार चक्क, कालवास तथा लाडवा आदि गांवों को स्वामित्व योजना के तहत कवर किया गया है। अब बाकी जिलों को भी कवर किए जाने की योजना है। गांवो को लाल डोरा से मुक्त करने के लिए ड्रोन कैमरों और नई तकनीक से ग्रामीणों के मकान व प्लाटों की मैपिंग कर उसका डिजीटल नक्शा तैयार करने का काम भारत सरकार की संस्था सर्वे जरनल ऑफ इंडिया द्वारा किया जाएगा। संबंधित गांवों की पंचायत किसी भी प्रकार के दावे व आपत्तियों का निपटान करेगी। उन्होंने सभी अधिकारियों को हिदायत दी कि वे सरकार द्वारा जारी विभिन्न दिशा निर्देशों की अनुपालना को सुनिश्चित करें।
इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त अनीश यादव, एसडीएम अश्वीर नैन, डीडीपीओ सुरजभान, डीआरओ राजबीर धीमान, डीआईओ एमपी कुलश्रेष्ठ, अतिरिक्त डीआईओ अखिलेश, तहसीलदार संजय बिश्रोई सहित राजस्व विभाग से जुड़े अन्य अधिकारी एव कर्मचारी उपस्थित थे।
