चण्डीगढ़,
हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रान्तीय अध्यक्ष व अखिल भारतीय व्यापार मंडल के राष्ट्रीय महासचिव बजरंग दास गर्ग ने कहा कि केंद्र सरकार 28 प्रतिशत वाली अनेकों वस्तुओं पर टैक्स कम करने की बात कर रही हैं। जबकि जीएसटी में किसी भी वस्तु पर 28 प्रतिशत टैक्स नहीं होना चाहिए। 28 प्रतिशत टैक्स का स्लेब को खत्म करके अधिकतम टैक्स की दर 15 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कुछ वस्तुओं पर टैक्स की दर 28 प्रतिशत से कम करना कोई समस्या का समाधान नहीं है। यह तो सिर्फ गुजरात विधानसभा चुनाव में वोट लेने के लिए व्यापारियों के जख्मों पर महरम लगने की योजना हैं।
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प्रान्तीय अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग ने कहा कि व्यापार मंडल ने जीएसटी में संसोधन करने के लिए अनेकों सुझाव केंद्र सरकार के पास भेजे हुए हैं। जिसमें छोटे व्यापारियों को 1.5 करोड़ रूपये तक का व्यापार करने पर तिमाही रिटर्न भरने की छूट दी गई हैं। उसे बढ़ाकर कम से कम 5 करोड़ की जाए व लेट रिटर्न भरने पर प्रति दिन 200 रूपये जुर्माना की बजाए 50 रूपये किया जाए व व्यापारी जो जीएसटी के तहत रिटर्न भरने में बड़ी भारी दिक्कतों से गुजर रहा है जीएसटी कानून में सरलीकरण किया जाए। प्रान्तीय अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग ने कहा कि टैक्स फ्री से अलावा 5 प्रकार के अलग-अलग टैक्स लगाने से भी व्यापारियों को लेखा-जोखा रखने में बड़ी भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है।
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केंद्र सरकार ने जीएसटी टैक्स प्रणाली कानून लागू करने से पहले वायदा किया था कि जीएसटी के तहत एक देश एक टैक्स होगा और टैक्स की दर अन्य देशों के मुकाबले भारत में कम होगी। लेकिन सरकार ने एक टैक्स होने की बजाए 5 प्रकार के अलग-अलग टैैक्स लगा दिए गए है और टैक्स की दर अन्य देशों के मुकाबले भारत में सबसे ज्यादा हैं। प्रान्तीय अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग ने कहा कि 10 नवम्बर 2017 को गुवाहाटी में होने वाली जीएसटी परिषद की बैठक में 28 प्रतिशत जीएसटी टैक्स के स्लेब को पूरी तरह खत्म किया जाए। ये दर टैक्स फ्री के अलावा 5 प्रतिशत व अधिकतम 15 प्रतिशत किया जाए। ताकि देश की आम जनता ईमानदारी से टैक्स देकर देश के विकास में अपना पूरा योगदान दे सके।
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