नई दिल्ली,
आम आदमी पार्टी की तरफ से राज्य सभा में कम से कम एक इकॉनमिस्ट या चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) भेजा जाएगा। पार्टी के सभी सीनियर नेता इस बात पर सहमत हैं कि पार्टी को अगले महीने जो तीन राज्य सभा सीटें मिलेंगी, उनमें से एक सीट पर ऐसे शख्स को भेजा जाएगा जिसे इकॉनमी की पूरी समझ हो और वह सदन के भीतर आर्थिक मामलों में केंद्र सरकार का पर्दाफाश कर सके। स्कूली प्रतियोगिता.. प्ले ग्रुप से दसवीं तक विद्यार्थी और स्कूल दोनों जीतेंगे सैंकड़ों उपहार.. अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करे
अगले साल दिल्ली की तीनों राज्य सभा सीटें खाली हो रही हैं। दिल्ली विधानसभा में आप के 70 में से 66 विधायक हैं, इस हिसाब से तीनों राज्य सभा सीटें ‘आप’ के हिस्से ही आनी हैं। सूत्रों के मुताबिक पार्टी ने रघुराम राजन को जब राज्य सभा की सीट ऑफर की तो उन्होंने सीधे तौर पर इसके लिए इनकार नहीं किया। तब उन्होंने कहा कि उन्हें यह समझ आ गया है कि राजनीति में आकर ही बदलाव किया जा सकता है लेकिन उनका अभी डेढ़ साल का कमिटमेंट है और वह राज्य सभा सीट लेकर उसकी जिम्मेदारी के साथ अभी न्याय नहीं कर पाएंगे। अगर यही मौका उन्हें उनके कमिटमेंट पूरा होने के बाद मिलता तो उन्हें खुशी होती। जीवन आधार न्यूज पोर्टल को आवश्यकता है पत्रकारों की…यहां क्लिक करे और पूरी जानकारी ले..
सूत्रों के मुताबिक, पार्टी ने तय किया है कि अगर राजन राज्य सभा नहीं जा सकते हैं तो भी वह किसी ऐसे शख्स को राज्य सभा भेजेंगे जिसकी आर्थिक मामलों में पूरी पकड़ हो, जो जीएसटी और नोटबंदी के मसले को अच्छी तरह से समझता हो। ऐसा शख्स जो केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों को आईना दिखा सके और साथ ही जीएसटी, नोटबंदी और आर्थिक नीतियों पर सरकार को कटघरे में खड़ा कर सके। सूत्रों का कहना है कि इसके लिए पार्टी योग्य इकॉनमिस्ट या सीए की तलाश में हैं। पार्टी के सीनियर नेता दो इकॉनमिस्ट और एक टॉप सीए के संपर्क में भी हैं और राज्य सभा को लेकर उनसे बात चल रही है। नौकरी करना चाहते है, तो यहां क्लिक करे।
सूत्रों का कहना है कि बाकी बची दो सीटों पर पार्टी कार्यकर्ता में से किसी को राज्य सभा भेजा जाएगा या फिर किसी फील्ड के एक्सपर्ट को, इसे लेकर अभी फैसला नहीं हुआ है लेकिन पार्टी के सीनियर नेताओं की राय है कि राज्य सभा को पार्टी कार्यकर्ताओं का क्लब न बनाया जाए और आप इसकी शुरूआत कर सकती है। इसलिए ऐसे लोगों को पार्टी की तरफ से राज्य सभा मेंबर बनाया जाए तो वहां चर्चाओं में सक्रियता से भाग लेकर जनता के हितों में फैसले करवाने के लिए दबाव बना सकें।
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