नई दिल्ली,
नरेन्द्र मोदी सरकार के मौजूदा कार्यकाल के आखिरी पूर्ण बजट को वित्त मंत्री अरुण जेटली संसद में पेश कर रहे हैं। किसानों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य डेढ़ गुणा करने का फैसला किया गया है। जेटली के इस पांचवें बजट से पूरे देश की उम्मीदें बंधी हैं।
वित्त मंत्री अरुण जेटली की बजट स्पीच
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि मौजूदा समय में अर्थव्यवस्था मजबूत स्थिति में है। देश की अर्थव्यवस्था भ्रष्टाचार के दौर से बाहर निकल चुकी है। जीएसटी के सुधार से देश में कारोबार को नई रफ्तार मिली है। नोटबंदी से कालेधन पर लगाम लगा है। मौजूदा सरकार के कार्यकाल में आर्थिक सुधारों से अर्थव्यवस्था तेज रफ्तार के दौर में है।
भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत जल्दी पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार है। देश की जीडीपी विकास दर साफ कर चुकी है कि देश तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। संसद में पेश किए गए सर्वेक्षण ने भी साफ कर दिया है कि देश 8 फीसदी से अधिक ग्रोथ के लिए तैयार है।
केन्द्र सरकार ऐसी आर्थिक स्थिति में किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए अपने संकल्प पर काम कर रही है। देश में कृषि उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर है। फल और सब्जियों का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। किसानों को उनकी लागत से 50 फीसदी से अधिक कमाई हो यह सरकार की कोशिश रही है। रबी फसल से किसानों की अच्छी कमाई तय की जा चुकी है। केन्द्र सरकार के सिद्धांत के अनुसार खरीफ फसल की एमएसपी को दोगुना करने करने का फैसला किया है। इससे किसानों की आमदनी दोगुनी करने में मदद मिलेगी।
मुरलीधर शर्मा’तालिब’ द्वारा लिखित किताब ‘हासिल—ए—सहरा नवर्दी’ खरीदने के लिए यहां क्लिक करे।
केन्द्र सरकार ने ऑर्गैनिक फार्मिंग को प्रमोट करने में बड़ा कदम उठाया है। टमाटर, प्याज और आलू ने किसानों को पिछले दिनों में बहुत परेशान किया है। लिहाजा केन्द्र सरकार ने 5000 करोड़ रुपये के एक प्रोजेक्ट के जरिए किसानों को इस परेशानी से बचाने का उपाय किया है।
बैम्बू के लिए नैशनल बैम्बू मिशन लॉन्च किया जाएगा।
एयर पॉल्यूशन से पंजाब, हरियाणा और यूपी को बचाने के लिए कारगर कदम उठाए गए हैं।
गरीब और मध्यम वर्ग के लिए केस स्टडी नहीं बल्कि वह खुद ही केस रहे हैं। गरीब हमेशा से सरकारों की नीतियों के केन्द्र में रहा है। सरकार उज्जवला योजना के तहत 8 करोड़ महिलाओं को मुफ्त एलपीजी दी जाएगी।
जीवन आधार फरवरी माह की प्रतियोगिता में भाग लेकर विद्यार्थी और स्कूल दोनों जीत सकते है हजारों रुपए के इनाम…अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करे।
गरीब को सिर्फ ईमानदारी की कमाई से एक छोटा सा घर चाहिए। केन्द्र सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 2022 तक सभी गरीबों के लिए एक घर हो। इसके लिए केन्द्र सरकार ने इस दिशा में बड़े कदम उठाए हैं। केन्द्र सरकार एक खास फंड स्थापित कर रहा है जिससे लोगों को घर खरीदने में मदद की जा सके। सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए लोन को बढ़ाया जाएगा।
सभी नागरिक को अपने आर्थिक सपने को पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार ने पूरी तैयारी की है।
दिव्यागों के साथ-साथ स्कूल जाने की उम्र वाले सभी बच्चों को स्कूल पहुंचाने की पुख्ता कोशिश की जा रही है। वहीं छात्रों के समग्र विकास के लिए शिक्षा में बड़े बदलाव हो रहे हैं।
टीचर्स की ट्रेनिंग के साथ देश में ब्लैकबोर्ड की जगह डिजिटल बोर्ड को बढ़ावा दिया जा रहा है। नवोदय विद्यालय की तर्ज पर एकलव्य स्कूल बनाए जाएंगे। वडोदरा में रेलवे युनीवर्सिटी बनाई जाएगी।
राष्ट्रीय स्वास्थ बीमा योजना
फिलहाल 30 हजार रुपये का बीमा कवर दिया जाता है। अब सरकार हेल्थ केयर को नई उंचाई तक ले जाएगी। नैशनल हेल्थ मिशन में 10 करोड़ परिवारों को जीवन बीमा करवाया जायेगा। इससे 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपये प्रति वर्ष की सुविधा दी जाएगी। इसके बाद केन्द्र सरकार युनीवर्सल हेल्थ कवरेज की दिशा में आगे बढ़ेंगी।
टीबी के मरीजों को मदद देने के लिए केन्द्र सरकार वित्तीय व्यवस्था कर रही है। यह सहायता टीबी के मरीजों को आधार के तहत दी जाएगी।
