हिसार। अखिल भारतीय व्यापार मंडल के राष्ट्रीय महासचिव व हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व वित्तमंत्री अरूण जेटली से मांग की है कि देश में जीएसटी टैक्स प्रणाली एक जुलाई 2017 की की बजाय 1 जनवरी 2018 से लागू की जाए। उन्होंने कहा कि तब तक आम जनता व व्यापारी वर्ग को जीएसटी की पूरी जानकारी दी जानी चाहिए।
व्यापारी व उद्योगपतियों से विचार-विमर्श करने के उपरांत उठाई मांग में बजरंग दास गर्ग ने कहा कि जब तक जीएसटी में सरलीकरण ना हो जाये व जीएसटी के तहत व्यापारी कैसे व्यापार करेगा व उसका लेखा-जोखा किस प्रकार रखेगा। उन्होंने कहा कि जीएसटी लागू होने पर व्यापारी ने जो वैट व एक्साइज ड्यूटी भरी हुई है, उसकी एडजेस्टमेंट का तरीका पूरी तरह सरल होना चाहिए, जैसे वैट कर लागू करने पर किया गया था। केन्द्र सरकार द्वारा देश में जीएसटी टैक्स प्रणाली लागू करने के बाद किसी भी राज्य को अलग से कोई टैक्स लगाने का अधिकार नहीं होना चाहिए। कृषि उपज अनाज पर लगने वाली मार्केट फीस (मंडी टैक्स) नहीं लगनी चाहिए, जबकि जीएसटी लागू होने के बाद भी अलग से मार्केट फीस लगाने का जो निर्णय लिया हुआ है, वह उचित नहीं है। इतना ही नहीं कई राज्यों ने तो अभी से अपने राज्य में सामान आने पर प्रवेश शुल्क अलग से लगाने की मांग उठाई है, जो सरासर गलत है। राष्ट्रीय महासचिव बजरंग दास गर्ग ने कहा कि टैक्स अदायगी में देरी होने पर या इससे जुड़े कागज कार्यवाही में गड़बड़ी पाये जाने पर व्यापारियों को पांच साल की सजा का प्रावधान लागू करने का जो सुझाव दिया गया है और टैक्स की रिकवरी के लिए व्यापारियों की चल-अचल सम्पति को जब्त करने का सुझाव है, वह सरासर गलत है। बजरंग दास गर्ग ने कहा कि केन्द्रीय वित्तमंत्री अरूण जेटली की अध्यक्षता में 18 व 19 मई को श्रीनगर में होने वाले दो दिवसीय सम्मेलन में जीएसटी टैक्स प्रणाली में सरलीकरण व संशोधन पर विचार किया जाना है, उसमें इन समस्याओं का समाधान किया जाये ताकि देश के व्यापारी व आम जनता को टैक्सों में राहत मिल सके।