हिसार।
मुख्यमंत्री घोषणाओं की समीक्षा बैठक के दौरान उपायुक्त निखिल गजराज ने धीमी गति से कार्य कर रहे विभागों व अधिकारियों पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने अधिकारियों को विकास परियोजनाओं के मार्ग में आ रही बाधाओं को जल्द दूर करते हुए इन्हें निर्धारित समय में पूरा करवाने के कड़े निर्देश दिए। उपायुक्त ने ऐसे विभागों व अधिकारियों की कार्यप्रणाली की प्रशंसा भी की जो मुख्यमंत्री घोषणाओं को तेज गति से पूरा करवा रहे हैं। इस दौरान अतिरिक्त उपायुक्त अमरजीत सिंह मान, एसडीएम परमजीत चहल, हांसी एसडीएम राजीव अहलावत, बरवाला एसडीएम पृथ्वी सिंह, सीटीएम शालिनी चेतल व हुडा के ईओ सुमित कुमार सहित सभी विभागों के उच्चाधिकारी मौजूद थे।लंबित योजनाओं के कारण बताएंगे अधिकारी
उपायुक्त ने मुख्यमंत्री द्वारा की गई सभी घोषणाओं की प्रगति पर क्रमवार ढंग से अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की घोषणाओं पर उन्हें तय समय में परिणाम चाहिए। इसके लिए अधिकारी इन्हें प्राथमिकता के आधार पर तय समय में पूरा करवाएं। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग, पीडब्ल्यूडी बीएंडआर तथा जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा मुख्यमंत्री घोषणाओं पर की जा रही धीमी कार्रवाई पर असंतोष व्यक्त करते हुए अधिकारियों को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी विभाग एक-दूसरे के साथ समन्वय स्थापित करते हुए विकास कार्यों को पूर्ण करवाएं। उन्होंने कहा कि जो परियोजनाएं लंबे समय से लंबित हैं, उनके कारण संबंधित विभागों के अधिकारियों से लिए जाएं।
मार्केटिंग बोर्ड की सराहना की
उपायुक्त ने मार्केटिंग बोर्ड द्वारा 27 में से 17 योजनाओं के पूरा कर लेने तथा शेष पर तेज गति से काम करवाने पर एक्सईएन आनंद कुमार की सराहना की। बीएंडआर के एक्सईएन ने उपायुक्त को बताया कि हिसार हवाई अड्डे का रनवे स्ट्रिप बनवाने का 47 करोड़ का प्रस्ताव स्वीकृति के लिए भेजा गया है। यहां 12 करोड़ की लागत से 1 विश्राम गृह तथा 3 हैंगर बनवाए जा चुके हैं। उपायुक्त ने निर्देश दिए कि उगालन में बनने वाले महाविद्यालय का रि-टेंडर आज ही जारी किया जाए।
नॉन-फिजीबल घोषणाओं के विकल्प तलाशें
मुख्यमंत्री द्वारा की गई आरयूबी बनवाने की ऐसी घोषणाओं, जिनके निर्माण पर रेलवे को आपत्ति है, के संबंध में उपायुक्त ने आरओबी सहित अन्य विकल्प तलाशने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि रेलवे को आपत्ति न होने की स्थिति में ये कार्य विभाग द्वारा भी करवाए जा सकते हैं। उन्होंने नॉन-फिजिबल घोषणाओं के विकल्प तलाशने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए।
नहरों को अंडरग्राउंड करने की योजना
सिंचाई विभाग के एसई एआर भांभू ने बताया कि पानी की बर्बादी को रोकने के लिए नहरों को अंडरग्राउंड करके पाइपों के माध्यम से पानी आपूर्ति की योजना बनाई जा रही है। इसके तहत हिसार में प्रभुवाला माइनर, दौलतपुर माइनर, बूढाखेड़ा माइनर, आदमपुर डिस्ट्रीब्यूटरी, खरकड़ा-बरवाला सब-माइनर तथा साबरवास सब-माइनर के पानी को पाइप लाइन के माध्यम से पहुंचाने की योजना प्रस्तावित है। उपायुक्त ने इस योजना की प्रशंसा करते हुए इसे पानी की बचत करने वाली महत्वपूर्ण योजना भविष्य की जरूरत बताया।
नंदीशाला का निर्माण जल्द करवाने के निर्देश
उपायुक्त ने हिसार नगर निगम द्वारा शहर थाना के पास बनवाई जाने वाली मल्टी स्टोरी पार्किंग, बगला रोड पर बनने वाली डेयरियों, सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट तथा बेसहारा पशुओं के लिए शैड के निर्माण के संबंध में भी अधिकारियों से जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि ये सभी कार्य, विशेषकर नंदीशाला के निर्माण का कार्य जल्द पूरा करवाया जाए ताकि बेसहारा पशुओं को आश्रय मिल सके। इस कार्य को जल्द पूरा करवाने के लिए उन्होंने अतिरिक्त उपायुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी का भी गठन किया। बरवाला नगर पालिका के अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा बरवाला के विकास के लिए दिए गए 5 करोड़ के विकास कार्यों के टेंडर 26 मई को खोले जाएंगे जिससे ये विकास कार्य जल्द पूरे हो सकेंगे।
बैठक में रोडवेज जीएम केआर कौशल, सीएमओ डॉ. जेएस ग्रेवाल, डीआरओ राजेंद्र कुमार, एसई एआर भांभू, ओपी बिश्नोई, एचएस नैन, केके गिल, एक्सईएन एसपी सेठी, आनदं कुमार, मनोज ओला, भीम सेन, कुलवीर सिंह, हरीदत्त शर्मा, रामजीलाल, पवन के वर्मा, डीईओ बलजीत सिंह, कृषि उपनिदेशक डॉ. डीएस सिंधू, डॉ. मोतीलाल शर्मा व डिप्टी डीईओ मिनी आहुजा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे।