हिसार,
हरियाणा रोडवेज कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर मोटर वाहन अधिनियम(संशोधन) विधेयक 2017 के विरोध में रोडवेज कर्मचारी 6 मार्च को रोडवेज डिपो प्रांगण में प्रदर्शन करेंगे और राज्यपाल के नाम ज्ञापन डिपो महाप्रबंधन कोक सौंपेंगे। यह जानकारी देते हुए संघर्ष समिति के वरिष्ठ सदस्य एवं हरियाणा कर्मचारी महासंघ से संबंधित रोडवेज कर्मचारी यूनियन के जिला प्रधान राजपाल नैन ने बताया कि 6 मार्च को रोडवेज कर्मचारी वर्कशॉप में 11 बजे प्रदर्शन करेंगे और राज्यपाल के नाम ज्ञापन महाप्रबंधक को सौंपेंगे।
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उन्होंने कहा कि मोटर वाहन अधिनियम(संशोधन) विधेयक 2017 आम जनता से जुड़े रोडवेज विभाग के हित में नहीं है। इसका उद्देश्य केवल पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाना है। उन्होंने बताया कि समिति की मांग है कि एमवी एक्ट संशोधन विधेयक को वापस लिया जाए, 29 दिसंबर 2016 के मूल्य वृद्धि के बारे में जारी अधिसूचना को वापस लिया जाए, पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के तहत लाया जाए और राज्य सरकार के नुकसान की भरपाई की जाए, पूर्व निर्मित बसों पर जीएसटी दर कम की जाए, तृतीय पक्षीय बीमा को कम किया जाए, सार्वजनिक क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट को वित्तीय सहायता देकर बचाया जाए, ट्रांसपोर्ट क्षेत्र के सभी हिस्सेदारों की सुरक्षा की गारंटी की जाए और असंगठित क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट मजदूरों को 24 हजार रुपए प्रतिमाह न्यूनतम वेतन व सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए।
