चंडीगढ़,
मानेसर जमीन घोटाले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हरियाणा के पूर्व मुख्मयंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कांग्रेस और इनेलो पर सदन में हमलावर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंगलवार को हुड्डा के खिलाफ दो और नई CBI जांच शुरू कराने का ऐलान किया। इनमें एक जांच रोहतक और दूसरी सोनीपत जिले में अधिग्रहीत जमीनों की है। दोनों जगह करीब 1200 एकड़ जमीन अधिग्रहीत की गई थी।
मानेसर जमीन घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में रोहतक के उदार गगन केस का हवाला देते हुए वहां जमीन अधिग्रहण की जांच कराने की सलाह सरकार को दी है। इस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा में CBI जांच के आदेश कर दिए। रोहतक-दिल्ली रोड पर सेक्टर 27-28 के पास सनसिटी के नाम से करीब पौने पांच सौ एकड़ जमीन पिछली हुड्डा सरकार ने अधिग्रहीत की थी।
इसी तरह से सोनीपत के खरखौदा में आइएमटी के लिए करीब 700 एकड़ जमीन अधिग्रहीत की गई थी। जमीनों के अधिग्रहण के बाद सोनीपत और रोहतक दोनों जगह काफी काम हो चुका। अब नए सिरे से दोनों अधिग्रहण की CBI जांच से पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डाकी मुश्किलें बढऩा तय है। इसमें कई अधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मानेसर जमीन अधिग्रहण मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आधार बनाते हुए सदन में जिस तरह से विपक्ष खासकर कांग्रेस को घेरा, उसे देखकर लग रहा कि सरकार हुड्डा पर शिकंजा कसने की पूरी तैयारी में है। मनोहर लाल ने कांग्रेसियों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इनका ऐसा कोई सगा नहीं, जिसको उन्होंने ठगा नहीं है।
विपक्ष के नेता अभय सिंह चौटाला ने सदन में अपनी पार्टी की ओर से हुड्डा के खिलाफ दी गई 400 पेज की चार्जशीट पर कोई कार्रवाई नहीं होने का मुद्दा जोरदार ढंग से उठाया। इस पर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यह चार्जशीट 290 पेज की है, जिसमें विभिन्न मामलों की प्राथमिक जांच के बाद उन सभी केस की गहन जांच की तरफ आगे बढ़ा जा रहा है, जहां जरूरत है।
मुख्यमंत्री ने सदन में कहा कि हमारी सरकार किसी भी राजनीतिक भेदभाव अथवा बदले की भावना से किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी, लेकिन तथ्यों को भी नजर अंदाज नहीं किया जाएगा। उनका इशारा हुड्डा पर कार्रवाई की चौटाला की मांग को लेकर था। उन्होंने सदन में जानकारी दी कि अब हुड्डा के खिलाफ CBI की छह जांच हो गई हैं।
