हिसार,
मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार राजीव जैन ने कहा है कि प्रदेश में पत्रकारों को 5 लाख रुपये तक की कैशलेस मेडिकल सुविधा प्रदान की जाएगी। इस संबंध में जल्द ही प्रभावी नीति लागू की जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल मीडिया कर्मियों की हर प्रकार की समस्या के समाधान के लिए गंभीर हैं।
सीएम के मीडिया एडवाइजर राजीव जैन फ्लेमिंगों टुरिस्ट कॉम्पलेक्स में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडियाकर्मियों से रूबरू हो रहे थे। इस अवसर पर विधायक डॉ. कमल गुप्ता, भाजपा के प्रदेश सचिव जवाहर सैनी व जिलाध्यक्ष सुरेंद्र पूनिया भी मौजूद थे। राजीव जैन ने बताया कि पत्रकारों की वर्षों पुरानी मेडिकल सुविधा की मांग को पूरा करने की दिशा में प्रदेश सरकार ने कई बीमा कंपनियों से बात की है। इस संबंध में जल्द ही एक नीति तैयार की जाएगी जिसके तहत पत्रकारों को 5 लाख रुपये तक की कैशलेस मेडिकल सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही पत्रकारों को जल्द ही 20 लाख रुपये की बीमा सुविधा का लाभ भी प्रदान किया जाएगा जिसके लिए प्रदेश के सभी जिलों के पत्रकारों से सहमति ली जा रही है और बीमा कंपनियों से बात चल रही है।
एक्रीडेशन की प्रक्रिया होगी सरल
राजीव जैन ने कहा कि मीडिया कर्मियों के एक्रीडेशन की प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाएगा। पूर्व में बनाई गई कमेटी में करीब 255 सदस्य थे, जबकि इस बार कमेटी में 22 से 25 सदस्य शामिल किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि कमेटी में मीडिया यूनियनों के प्रतिनिधियों के अलावा इलेक्ट्रोनिक मीडिया के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी जिलों में उपायुक्तों की मासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी फिर से शुरू करवाया जाएगा।
चौथे स्तंभ को कर रहे मजबूत
श्री जैन ने बताया कि मीडिया कर्मियों के प्रति मुख्यमंत्री का दृष्टिकोण बिल्कुल सकारात्मक है और वे चाहते हैं कि पत्रकारों की प्रत्येक समस्या का समाधान किया जाए और उनके समक्ष किसी प्रकार की दिक्तत न रहे ताकि वे अपनी लेखनी का प्रयोग निष्पक्ष होकर कर सकें। उन्होंने कहा कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, जिसको सरकार और अधिक मजबूती प्रदान करने में लगी है। वर्तमान प्रदेश सरकार ने राज्य के मीडिया कर्मियों को अब से पहले किसी भी सरकार के मुकाबले अधिक सुविधाएं दी हैं। सरकार द्वारा पत्रकारों को बीमा पॉलिसी देने के लिए भी विभिन्न कंपनियों से बातचीत चल रही है, जिसे शीघ्र ही मूर्तरूप प्रदान कर दिया जाएगा।
टोल टैक्स छूट का रास्ता निकालने के प्रयास
एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि हरियाणा में प्रदेश सरकार का कोई टोल नहीं है, इसलिए प्रदेश सरकार का इन पर सीधा कोई नियंत्रण नहीं है लेकिन फिर भी पत्रकारों को टोल टैक्स से छूट प्रदान करने के लिए कोई बीच का रास्ता निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि पत्रकारों के लिए बनाए गए वैल्फेयर फंड के माध्यम से किसी भी मीडिया कर्मी के निधन पर उनके परिजनों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। उन्होंने बताया कि गत दिनों हिसार के पत्रकार कुलश्रेष्ठ के परिवार को आर्थिक सहायता की फाइल पास हो चुकी है। उन्होंने नारनौंद के दिवंगत पत्रकार बलजीत सिंह के परिजनों को भी सरकारी सहायता देने का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि स्थानीय शहरी निकाय मंत्री कविता जैन की ओर से भी इन दोनों पत्रकारों के परिवारों के कोटे से 1-1 लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे।
पेंशन पॉलिसी से बढ़ा पत्रकारों का मनोबल
हरियाणा प्रदेश में मीडियाकर्मियों की पेंशन लागू करना प्रदेश में अपने-आप में एक अनूठा उदाहरण है, जो पत्रकारों की लंबे समय से मांग थी। पेंशन लागू होने से पत्रकारों का मनोबल बढ़ा है। उन्होंने कहा कि पत्रकारों के लिए बीमा पॉलिसी के लिए विभिन्न बीमा कंपनियों से बातचीत चल रही है, जिसे शीघ्र ही अंतिम रूप प्रदान कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान और मध्यप्रदेश की तर्ज पर प्रदेश के पत्रकारों के लिए हाऊसिंग पॉलिसी पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है।
पत्रकारों ने जताया आभार
राजीव जैन ने बताया कि प्रदेश सरकार ने सभी जिलों में पत्रकारों की सुविधा के लिए 10-10 लाख रुपये की लागत से मीडिया सेंटर खुलवाए हैं। इनमें मीडिया कर्मियों को अपने कार्यों के संचालन में सुविधा मिलेगी। पत्रकारों ने मीडियाकर्मियों के लिए शुरू की गई सम्मान पेंशन व सरकार द्वारा पत्रकारों के हित में लागू की जा रही कल्याणकारी नीतियों के लिए मुख्यमंत्री, प्रदेश सरकार व मीडिया एडवाइजर राजीव जैन का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर जनसंपर्क विभाग के उपनिदेशक डॉ. साहिब राम गोदारा, भाजपा मीडिया प्रभारी सुरेश गोयल धूपवाला व डीआईपीआरओ पारू लता भी मौजूद थीं।
