हिसार,
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जिला के 24155 किसानों को 42 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई है। इसी प्रकार गत एवं चालु वित्त वर्ष के दौरान विभिन्न कृषि योजनाओं के तहत कृषि संयंत्रों की खरीद पर 15 करोड़ 77 लाख रुपये की राशि वितरित की गई है।
यह जानकारी देते हुए उपायुक्त अशोक कुमार मीणा ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्राकृतिक आपदाओं से होनी वाले फसल खराबे की भरपाई की जाती है। जिला में खरीफ 2016 फसल खराबे के तहत लगभग 14974 किसानों को 34 करोड़ रुपये तथा रबी 2016-17 के तहत 9181 किसानों को 8 करोड़ रुपये की बीमा राशि प्रदान कर फसल खराबे की भरपाई की गई। उन्होंने बताया कि खरीफ व रबी 2017-18 की बीमा राशि किसानों को उपलब्ध करवाने की कार्यवाही चल रही है, जिसे जल्द है किसानों को उपलब्ध करवा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन किसानों की फसल प्राकृतिक आपदाओं से खराब होती है, वे तुरंत बीमा कंपनी तथा कृषि एवं कल्याण विभाग को लिखित में सूचित करें, ताकि बीमा राशि दिलवाने बारे तुरंत कार्य हो सके।
उन्होंने बताया कि कम पानी से अधिक फसल एवं मुनाफा अर्जित करने के उद्ेश्य से भूमिगत पाइपलाईन,फव्वारा सेट,सूक्ष्म सिंचाई व टपका सिंचाई उपकरण खरीदने पर जिला के विभिन्न किसानों को 2 करोड़ 43 लाख 28 हजार रुपयों का अनुदान दिया गया। उन्होंने बताया कि इस राशि में से भूमिगत पाइप लाईन बिछाने के लिए एक करोड़ 16 लाख रुपये का अनुदान प्रदान किया गया। इसी प्रकार फव्वारा सेट खरीदने पर 80 लाख रुपये तथा सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं पर 9 लाख 28 हजार तथा टपका सिंचाई पर 38 लाख रुपये का अनुदान प्रदान किया गया।
उन्होंने बताया कि अवशेष प्रबंधन एवं कस्टम हायरिंग सेंटर में किसानों को विभिन्न कृषि संयंत्रों की खरीद पर 12 करोड़ 50 लाख का अनुदान प्रदान किया गया। उन्होंने बताया कि इस राशि में से कस्टम हायरिंग सेंटर में किसानों को कृषि संयंत्र खरीदने पर 6 करोड़ 15 लाख रुपये का अनुदान दिया गया। इसी प्रकार कपास की स्टेट प्लान योजना के अंतर्गत विभिन्न मदों में 33 लाख 42 हजार रुपये का अनुदान दिया गया। फसल अवशेष प्रबंधन के लिए कृषि संयंत्रों के खरीद पर 4 करोड़ 28 लाख रुपये का अनुदान दिया गया। जबकि अन्य कृषि संयंत्रों पर एक करोड़ 73 लाख रुपये का अनुदान दिया गया। अनुसूचित जाति के किसानों को कृषि संयंत्रों पर 10 लाख 53 हजार रुपये का अनुदान दिया गया। उन्होंने जिला के किसानों से अपील की कि वे फसल काटने के बाद बचे फसल अवशेष को जलाने की बजाए इसका उचित प्रबंधन करें। प्रबंधन के तौर तरीकों को जानने एवं अवशेष प्रबंधन सेेंटरों की जानकारी कृषि एवं कल्याण विभाग से प्राप्त की जा सकती है।
