हिसार

जाट नेताओं ने गांव—गांव में जाकर समुदाय के लोगों को सरकार की वायदाखिलाफी की दी जानकारी

हिसार,
अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के 2 जून को जसिया में होने वाले जाट महासम्मेलन को लेकर समिति की टीमों ने जिला में प्रचार अभियान में पूरी ताकत झौंक दी है। उकलाना व बरवाला हलका में 27 मई से प्रचार अभियान शुरू किया जाएगा। यह जानकारी देते हुए समिति प्रदेश मुख्य महासचिव रामभगत मलिक ने बताया कि प्रदेश सरकार की बार-बार वायदाखिलाफी के खिलाफ को लेकर जाट समाज में भारी रोष है। उन्होंने बताया कि उकलाना व बरवाला हलका को छोड़ कर पूरा जिला में प्रचार अभियान लगभग पूरा हो चुका है।
उन्होंने आज नलवा हलका के गांव देवा,मुकलान, भेरियां, पनिहार, हिंदवान, धीरणवास, आर्यनगर के पश्वात हिसार शहर के कैमरी रोड व आजाद नगर क्षेत्र में प्रचार अभियान चलाते हुए कही। उनके साथ समिति के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य दलजीत फौजी, जयमहेंद्र पूनियां, ईश्वर मोर आदि भी मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह द्वारा जाट समाज के प्रतिनिधियों व सांसदों के सामने जाट समाज को वायदा किया था, लेकिन इसके बावजूद अभी तक इसको लेकर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। यही नहीं हरियाणा की भाजपा सरकार द्वारा आरक्षण के नाम पर समाज को बांटने की कोशिश की जा रही है।
19 मार्च 2017 को दिल्ली में मुख्यमंत्री हरियाणा,केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह, केंद्रीय कानून मंत्री पीपी चौधरी की मौजूदगी में मीडिया के सामने हुए जाट समाज को आरक्षण, शहीदों के परिवारों को नौकरी, मुकदमों की वापसी आदि को लेकर समझौता हुआ था। उसके बाद जींद में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की रैली को न होने देने पर वायदों को पूरा करने बात कही गई थी। लेकिन हरियाणा सरकार ने अभी तक न तो पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को पेश किया है और ना ही सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा सरकार ने अभी तक अपना जवाब दायर किया है।
उन्होंने कहा कि इससे साफ है कि हरियाणा सरकार समझौते से मुकर कर प्रदेश में भाईचारा व जाट आरक्षण आंदोलन दोनों को तोडऩा चाहती है। सरकार की इस चाल को जाट समाज कभी भी सफल नहीं होने देगा। 2 जून को रोहतक के जसिया में होने वाले महासम्मेलन में जाट समाज इक्ट्ठा होकर सरकार के खिलाफ आंदोलन को लेकर फैसला लेगा। उन्होंने कहा कि जाट समाज लड़ाई के लिए तैयार है और सरकार के खिलाफ कड़े फैसले लेने से पीछे नहीं हटेगा। इसलिए सरकार को चाहिए कि वो जाट समाज की सभी मानी गई मांगों को समय रहते पूरा करने का काम करे।

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Jeewan Aadhar Editor Desk

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