आदमपुर (अग्रवाल)
एक तरफ सरकार किसानों की सहायता के लिए उनकी फसलों का खरीद मूल्य बढ़ा रही है तथा अनेक तरह की सुविधाएं देने की बात कर रही है वहीं दूसरी तरफ किसान न्याय के लिए दर-दर भटक रहे है एवं उन्हें न्याय नही मिल रहा है।
ऐसा ही एक उदाहरण गांव सीसवाल में देखने को मिला है। गांव के किसान हनुमान पुत्र कुरड़ाराम ने बताया कि 13 दिसम्बर 2007 को उसने दी सीसवाल प्राथमिक कृषि सहकारी समिति (पैक्स) से 50,000 रुपये नकद ऋण व 10,595 रुपये की खाद ली थी। इसके बाद उसके सिर पर ब्याज सहित 1 लाख 21 हजार 204 रुपये का कर्ज हो गया जिस पर उसने 1 जनवरी 2016 को समिति के प्रबंधक को 70,000 रुपये मेरे खाते में जमा करवाने के लिए दिए। उस समय प्रबंधक ब्रह्मदत्त ने नो-डयूज देते हुए कहा कि अब आपका खाता नया हो गया है तथा आपके 50,000 रुपये बकाया है। किसान ने बताया कि 2 साल बाद फिर उसकी तरफ पैक्स ने 1 लाख 21 हजार 204 रुपये बकाया बताते हुए भरने के आदेश दिए। यानी की किसान के खाते में उस द्वारा दिए गए 70,000 रुपये जमा ही नही किए गए।
किसान ने बताया कि इस बीच जब उसने प्रबंधक से जमा करवाए गए रुपये की रसीद मांगी तो हर बार मुझे किसी न किसी बहाने वापस भेज दिया एवं कहा कि आपको रसीद की क्या जरुरत है जब आपको नो-डयूज दे दिया गया है। इसके बाद किसान ने 9 अप्रैल 2018 को गबन की शिकायत सी.एम. विंडो में लगाई जिस पर जांच अधिकारी लीलूराम ने 19 व 20 अप्रैल जांच की तथा 27 अपै्रल को इसकी रिपोर्ट सहायक रजिस्ट्रार संजीव कुमार को दी।
रिपोर्ट में गबन का मामला सही पाया गया। रिपोर्ट के आधार पर सहायक रजिस्ट्रार ने महाप्रबंधक को कार्रवाई करने के लिए लिखा। लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नही हुई है एवं किसान न्याय के लिए दर-दर भटक रहा है।
क्या कहते है अधिकारी
इस संबंध में जब सहायक रजिस्ट्रार संजीव कुमार से बात की गई तो उन्होंने बताया कि निरीक्षक द्वार की गई जांच के बाद कार्रवाई के लिए महाप्रबंधक को लिखा गया था। जिसके बाद पत्राचार हुआ है इस बारे में जबाव देखने पर उचित कार्रवाई की जाएगी।
