नारनौंद,
वित्त एवं राजस्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि प्रदेश के मजदूरों को समय पर भुगतान करने के लिए सरकार ने 100 करोड़ रुपये का रिवॉल्विंग फंड बनाया है। इससे काम पूरा होते ही तुरंत उनके खाते में पैसा आ जाता है। वित्तमंत्री ने यह बात आज अनाज मंडी में आयोजित मनरेगा श्रमिक सम्मान व जागरूकता समारोह के पश्चात पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा योजना 2005 में शुरू हुई थी। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्र के कामगारों को मांग के आधार पर एक वर्ष में 100 दिन का निश्चित रोजगार प्रदान किया जाता है। मनरेगा मजदूरों के लिए केंद्र से आने वाले फंड में कई बार देरी हो जाती है जिससे मजदूरों के भुगतान में देरी होती थी। हरियाणा सरकार ने मजदूरों की इस समस्या को समझते हुए प्रदेश में मनरेगा मजदूरों के भुगतान के लिए 100 करोड़ का रिवॉल्विंग फंड बनाया है ताकि सभी श्रमिकों के खाते में समय पर मजदूरी का पैसा पहुंचाया जा सके। उन्होंने कहा कि हरियाणा के श्रमिक को देश के किसी भी अन्य प्रदेश के मुकाबले सर्वाधिक 281 रुपये प्रतिदिन प्रदान किए जा रहे हैं।
वित्तमंत्री ने कहा कि पिछले पौने चार साल के दौरान हरियाणा में मनरेगा के तहत अधिक काम करवाते हुए ज्यादा कार्य दिवस सृजित किए गए हैं। हिसार जिला में मनरेगा के कामों में पारदर्शिता लाने के लिए एक नया एप लागू किया गया है जो प्रशासन की सराहनीय पहल है। उन्होंने कहा कि भविष्य में इस एप को प्रदेश के अन्य जिलों में भी लागू किया जाएगा। प्रदेश में मनरेगा पंजीकरण कार्डों को आधार से लिंक करके श्रमिकों की मजदूरी उनके खातों में भिजवाई जा रही है, इससे गड़बड़ी और भ्रष्टाचार की आशंका पूरी तरह से खत्म हो गई है।
