हिसार,
हरियाणा सरकार द्वारा राज्य परिवहन विभाग में किलोमीटर स्कीम के तहत 700 प्राइवेट बसें हायर करने और बिना किसी पॉलिसी के लाभ वाले मार्गों पर आए दिन नए-नए निजी परमिट जारी करने व कर्मचारियों की मानी गई मांगों को लागू न करके उनका उत्पीडऩ करना, रोडवेज कर्मचारियों का 2 वर्ष का बोनस जारी न करने व अपने चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वायदे के अनुसार पंजाब के समान वेतनमान न देने के खिलाफ रोडवेज ज्वाइंट एक्शन कमेटी के आह्वान पर 5 सितंबर को प्रदेश भर में हड़ताल होगी।
हड़ताल की तैयारियों को लेकर हरियाणा रोडवेज संयुक्त कर्मचारी संघ का राज्य स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन प्रदेश अध्यक्ष दलबीर किरमारा की अध्यक्षता में आज राजपूत धर्मशाला, हिसार में हुआ। सम्मेलन का संचालन राज्य महासचिव आजाद सिंह गिल ने किया। सम्मेलन में प्रदेश भर के डिपो एवं सब डिपूओं के पदाधिकारियों व सक्रिय कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई।
सम्मेलन को संबोधित करते हुए यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष दलबीर किरमारा ने कहा कि रोडवेज कर्मचारी बार-बार हड़ताल करके जनता को परेशान नहीं करना चाहते, परंतु सरकार की जनविरोधी नीतियां उन्हें आंदोलन करने के लिए मजबूर कर रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार परिवहन विभाग के निजीकरण की नीति रद्द करने, जनहित में हर वर्ष एक हजार नई बसें खरीद कर विभाग के बेड़े में शामिल करने, सभी खाली पड़े पदों पर स्थाई भर्ती करने, वर्ष 1997 से 2002 तक भर्ती हुए कर्मचारियों को नियमित करने में अलग-अलग तरीके से लागू की गई नीति को दुरूस्त करने, कर्मशाला कर्मचारियों को तकनीकी स्केल एवं एसीपी का लाभ सभी डिपूओं में समान रूप से लागू करने आदि मांगों को लेकर कई बार समझौते किए जा चुके हैं, लेकिन आज तक एक भी समझौते को सिरे नहीं चढ़ाया गया है।
उन्होंने कहा कि सरकार किलोमीटर स्कीम पर 700 प्राइवेट बसें हायर करने की बात कर रही है जबकि विभाग में पहले से ही परिचालकों की कमी के कारण विभिन्न डिपूओं में 500 के करीब सरकारी बसें खड़ी-खड़ी जंग खा रही हैं।
प्रदेशाध्यक्ष दलबीर किरमारा ने कहा कि समय रहते प्राइवेट बसें हायर करने का निर्णय रद्द नहीं किया गया व कर्मचारियों की मानी गई मांगों को लागू नहीं किया गया तो रोडवेज कर्मचारी हर हाल में 5 सितंबर को प्रदेश भर में रोडवेज की बसों का चक्का जाम करेंगे। उन्होंने साथ ही चेतावनी दी कि बातचीत की बजाय यदि हड़ताल को दमनकारी नीति से तोडऩे का प्रयास किया गया तो यह हड़ताल अनिश्चितकालीन भी हो सकती है, जिसकी जिम्मेवारी सरकार व परिवहन विभाग की होगी।
सम्मेलन को संबोधित करते हुए ज्वाइंट एक्शन कमेटी के वरिष्ठ सदस्य हरिनारायण शर्मा, अनूप सहरावत, जयभगवान कादयान व बाबूलाल यादव ने सरकार पर बार-बार वायदाखिलाफली करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने अपने चार साल के कार्यकाल के दौरान परिवहन विभाग में वर्षों से खाली पड़े कर्मशाला कर्मियों व परिचालकों के पदों पर ना ही कोई भर्ती की और ना ही विभाग में एक भी नई बस खरीद कर शामिल की है, जिससे रोडवेज कर्मचारियों का भारी शोषण हो रहा है। वहीं ग्रामीण जनता व छात्र परिवहन सुविधा के लिए भटक रहे हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार से हाईकोर्ट के निर्णय से प्रभावित कर्मचारियों की सेवाएं सुरक्षित करने और विभिन्न विभागों में कार्यरत सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के लिए विधानसभा सत्र में बिल पारित करने की मांग की है।
सम्मेलन को केंद्रीय कमेटी के वरिष्ठ नेता आजाद गिल, कुलदीप पाबड़ा, कृष्ण सुहाग, जगदीप लाठर, सुभाष बिश्रोई, चमनलाल, सुभाष ढिल्लो, ओमप्रकाश यादव, रमेश सैनी, रामसिंह बिश्रोई व धर्मपाल बूरा सहित सभी डिपू एवं सब डिपूओं के प्रधान/सचिवों ने भी संबोधित किया।
प्राइवेट बसें हायर करने का फैसला रद्द कर कर्मचारियों की मांगों को लागू करे सरकार: किरमारा
