हिसार,
हरियाणा कर्मचारी महासंघ की आपाताकालीन बैठक बस स्टैंड परिसर स्थित रोडवेज कर्मचारी यूनियन कार्यालय में हुई। बैठक में प्रदेश सरकार द्वारा एस्मा के तहत आगामी कर्मचारी आंदोलनों में भाग लेने वाले कर्मचारियों पर एस्मा के तहत कार्यवही करने की कड़े शब्दों में नहीं निंदा की गई।
बैठक को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि कर्मचारी वर्ग के आंदोलनों को दबाने के लिए प्रदेश सरकार ने एस्मा कानून का भय दिखाकर कर्मचारियों को डराने का प्रयास किया है, कर्मचारी वर्ग ने प्रदेश के गठन के बाद एस्मा जैसे काले कानूनों का मुकाबला करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि रोडवेज कर्मचारियों द्वारा आंदोलन जनपरिवहन सुविधाएं देहात तक पहुंचाने के लिए किए जा रहे हैं। इसी प्रकार स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों द्वारा आंदोलन अपने सेवा सुरक्षा व उच्चतम न्यायालय के समान काम समान वेतन के निर्णय को लागू करने की मांग तथा बीजेपी द्वारा चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वायदों को लागू करने की मांग को लेकर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि संविधान के तहत प्रजातांत्रिक प्रणाली में हर किसी को धरना, हड़ताल व प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन भाजपा सरकार श्रम कानूनों का उल्लंघन करके तथा एस्मा जैसे कानूनों का दुरूपयोग करके इस प्रकार से कर्मचारी आंदोलनों को दबा नहीं सकती।
बैठक को संबोधित करते हुए रोडवेज कर्मचारी यूनियन जिला प्रधान राजपाल नैन ने कहा कि सरकार प्रदेश के सरकारी संस्थानों का विस्तार करने की बजाय उनका निजीकरण करने पर तुली हुई है। उन्होंने कहा कि तानाशाही तरीके से हरियाणा गठन के बाद आज तक प्रदेश में जितनी भी सरकारें आई, उन्होंने कई बार कर्मचारी वर्ग के आंदोलनों को दबाने के लिए कई प्रकार की धाराओं का प्रयोग किया, लेकिन हर बार कर्मचारी वर्ग की एकता के सामने तत्कालीन सरकारों को पीछे हटने को मजबूर होना पड़ा। उन्होंने कहा कि सरकार समय रहते अपने चुनावी घोषणा पत्र में कर्मचारी वर्ग से किए गए अपने वायदों को पूरा करके अन्यथा प्रदेश सरकार को अनिश्चितकालीन तीखे और कड़े आंदोलनों के लिए तैयार रहना चाहिए। बैठक को एमएल सहगल, का. रूप सिंह, राजबीर सिंधु, देशराज वर्मा व कुलदीप शर्मा आदि ने भी संबोधित किया।
