हिसार,
प्रदेश सरकार के खिलाफ राज्य के तमाम विभागों के कर्मचारी अपने-अपने संगठनों के बैनर के नीचे अपनी विभागीय मांगों को लेकर पिछले करीब चार साल से आन्दोलन करते चले आ रहे हैं, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री व मंत्री द्वारा हर बार झूठे आश्वासन देकर कर्मचारी संगठनों को चुप करा दिया जाता है। इसके कारण प्रदेश के कर्मचारी वर्ग में काफी गुस्सा है। यह बात आज हरियाणा कर्मचारी महासंघ से संबंधित रोडवेज कर्मचारी यूनियन के जिला प्रधान राजपाल नैन ने एक बयान जारी कर कही।
उन्होंने कहा कि समय व हालातों को देखते हुए आज प्रदेश के दो बड़े संगठनों हरियाणा कर्मचारी महासंघ व सर्व कर्मचारी संघ के शीर्ष कर्मचारी नेताओं को एक साथ बैठकर छोटे छोटे संगठनों से बात करके एक सांझा आन्दोलन प्रदेश सरकार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के रूप में आरम्भ करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि इतिहास गवाह है हरियाणा कर्मचारी महासंघ व सर्व कर्मचारी संघ ने एक मंच पर आकर जब जब लड़ाईयां लड़ी है उस लडाई में प्रदेश के कर्मचारी वर्ग को काफी कुछ हासिल हुआ है।
उन्होंने कहा कि इसका उदाहरण पूर्व की कांग्रेस सरकार के दौरान की गई तीन दिन की हड़ताल है जिसमें बिजली व पानी आदि सभी आवश्यक सेवाएं पूर्ण रूप से ठप्प कर दी गई थी तब जाकर सरकार ने कर्मचारी संगठनों से बात करके उनकी मांगों को लागू किया, जिसमें 10,20,30 साल बाद मिलने वाला एसीपी 8, 16 व 24 साल में दिलवाई व सेवानिवृति का जो लाभ 28 साल बाद मिलता था वो 28 की बजाय 20 साल में दिलवाया तथा कच्चे कर्मचारियो को पक्का करने की पॉलिसी, रोडवेज विभाग में भी पहले 2699 निजी रूट परमिट व उसके बाद 3519 निजी रूट परमिट रद्द करवाना आदि सरकार के फैसलों को रद्द करने के लिए मजबूर किया था।
जिला प्रधान राजपाल नैन ने कहा कि सबका साथ सबका विकास के नारे का राग अलापने वाले प्रदेश के मुख्यमंत्री को चुनाव से पूर्व कर्मचारियो से किए गए वायदे जिसमें सभी विभागों में कार्यरत कच्चे कर्मचारियो को पक्का करने व पुलिस विभाग समेत सभी विभागों के कर्मचारियो को पंजाब के बराबर वेतनमान और भत्तों को लागू करने पर गम्भीरता से विचार करते हुए कर्मचारी संगठनों से बात करके समस्याओं का समाधान करना चाहिए, अन्यथा आगामी चुनावों में इसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ेगा।
