हिसार,
जिला को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाने के लिए नशीली दवाओं की सप्लाई चैन को तोडऩा जरूरी है। इसके लिए मेडिकल स्टार्स पर नियमित रूप से रेड डाली जाए तथा नशा बिक्री के संवेदनशील स्थानों पर पुलिस द्वारा दबिश दी जाए।
यह निर्देश अतिरिक्त उपायुक्त अमरजीत सिंह मान ने अपने कार्यालय में जिला स्तरीय नशा मुक्ति समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए। उन्होंने जिला को नशामुक्त बनाने के लिए समिति में शामिल अधिकारियों के साथ व्यापक मंथन किया। अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि जब पूरा समाज, एनजीओ व प्रशासन के अधिकारी एक टीम के रूप में मिलकर काम करेंगे तो जिला को नशामुक्त बनाने का काम बहुत आसान हो जाएगा।
एडीसी मान ने कहा कि नशीली दवाओं के रूप में मेडिकल स्टोर्स पर बेचे जा रहे नशे के खिलाफ सघन अभियान चलाने की जरूरत है। इसके लिए उन्होंने अधिकारियों व पुलिस को नियमित रूप से मेडिकल स्टोर्स पर छापामार कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने कहा कि जिला में चल रहे तमाम नशा मुक्ति केंद्रों की भी हर तिमाही में जांच की जाए ताकि वहां पर किसी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि न हो सके।
उन्होंने नशामुक्ति के लिए पुलिस विभाग द्वारा की गई रेड व नशीली वस्तुओं की रिकवरी की जानकारी पुलिस अधिकारियों से लेते हुए सभी पुलिस आईओ की एनडीपीएस केसों हेतु ट्रेनिंग करवाने को कहा ताकि वे इन मामलों से बेहतर तरीके से निपट सकें। उन्होंने कहा कि सभी कॉलेजों में नशा मुक्ति हेतु सैल गठित किए गए हैं। जल्द ही इनके लिए नोडल अधिकारियों की ट्रेनिंग करवाई जाएगी।
अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि उन गांवों में नशे के विरुद्ध सघन अभियान व जागरूकता मुहिम चलाई जाएगी जिन्हें महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा करवाए गए सर्वे में चिह्नित किया गया है। उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए कि वे स्कूलों में भी इस प्रकार के कार्यक्रम शुरू करवाएं जिनसे बच्चे खुद तो नशे से दूर रहें ही, साथ ही अपने अभिभावकों को भी नशा छोडऩे के लिए प्रेरित कर सकें। उन्होंने खेल अधिकारी को भी सभी गांवों में युवाओं के लिए खेल हेतु एक्शन प्लान अगले एक महीने में बनाकर देने के निर्देश दिए ताकि अधिक से अधिक युवाओं को खेलों से जोड़ा जा सके।
जिला समाज कल्याण अधिकारी डॉ. डीएस सैनी ने बताया कि जिला में सभी नशा मुक्ति केंद्रों की नियमित जांच गठित कमेटी के माध्यम से करवाई जा रही है और सभी केंद्र अपना कार्य सही तरीके से कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि यदि कोई केंद्र अवैध रूप से या बिना लाइसेंस चलता मिला तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग की कार्यक्रम अधिकारी डॉ. पूनम रमन, डीएसडब्ल्यूओ डॉ. डीएस सैनी, डीईओ बलजीत सिंह, खेल विभाग से रेखा उबा, रेड क्रॉस से डीटीओ सुरेंद्र श्योराण, सीएमजीजीए राधिका सिंघल, अंकुश फाउंडेशन से विपिन शर्मा सहित अन्य विभागों के अधिकारी भी मौजूद थे।
