हिसार,
हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष व अखिल भारतीय व्यापार मंडल के राष्ट्रीय महासचिव बजरंग गर्ग ने व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों से विचार विमर्श करके हरियाणा सरकार से मांग की है कि वह मृतक सुनील जैन के परिवार को एक करोड़ रूपये व घायल कर्मचारी भारत भूषण को 10 लाख रूपये मुआवजा दिया जाए और प्रदेश में किसी भी व्यापारी व उद्योगपति के साथ किसी प्रकार की अपराधी घटना व अप्रिय घटना होने पर व्यापारी को राहत देने के लिए उनको मुआवजा सरकार को देना चाहिए।
उन्होंने यह भी कहा कि देश में सबसे ज्यादा कानून व्यवस्था की स्थिति हरियाणा में खराब है। अंबाला जिले के साथ साथ पूरे प्रदेश में हर रोज व्यापारी व आम जनता के साथ लूटपाट, चोरी, हत्या, फिरौती व अपराहन की वारदातें हो रही है। अपराधी बेखौफ होकर दिनदहाड़े अपराध करके फरार हो जाते हैं। मगर पुलिस प्रशासन अपराध होने के बाद वारदात के मौके पर पहुंच कर खाली खाना पूर्ति करने के लिए पहुंच जाती है।
प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने कहा कि प्रदेश में लगातार अपराध बढ़ने के कारण व्यापारी व आम जनता अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए पूरी तरह भयभीत है। जो सरकार व्यापारी व आम जनता की जान माल की सुरक्षा ठीक ढंग से ना कर सके। उस सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है और जनता से किसी प्रकार का टैक्स लेने का भी अधिकार नहीं है। प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने कहा कि सरकार अगर जनता से हर प्रकार का टैक्स ले रही है तो सरकार का भी फर्ज बनता है कि वह प्रदेश की जनता की जान माल की सुरक्षा उचित ढंग से करें और जनता को हर प्रकार की मूलभूत सुविधा प्रदान करें।
प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने कहा कि सरकार की गलत नीतियों व कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होने के कारण आज प्रदेश से लगातार व्यापार व उद्योग पिछड़ता जा रहा है। जबकि आरटीआई के आधार पर सरकार ने माना है कि 2 साल में कोई भी नया उद्योग हरियाणा में नहीं लगा जबकि सरकार बार-बार कह रही है कि प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए हरियाणा में सबसे बढि़या माहौल है। जबकि सच्चाई इससे कोसों दूर है।
सरकार की गलत नीतियों के कारण नया उद्योग लगना तो दूर की बात अनेकों उद्योग हरियाणा से पलायन कर चुके हैं। अनेकों उद्योगपति बैंकों के कर्ज के तले दबने के कारण अनके बैंक खाते एनपीए होने के कारण उद्योग बंद हो चुके हैं। जबकि सरकार व्यापारी व उद्योगपतियों को रियायतें देने की बजाय नए-नए कानून बनाकर उन पर इंस्पेक्टरी राज थोप रही हैै। आज व्यापारी अपनी ही दुकान में मुनीम बनकर रह गया क्योंकि व्यापारी व्यापार करने की बजाय जटीले कानून के कारण सारा दिन लेखा-जोखा में ही लगा रहता है।
प्रान्तीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने कहा कि देश व प्रदेश की तरक्की व्यापार व उद्योग पर निर्भर करती है। सरकार को चाहिए कि वह देश व प्रदेश में व्यापार व उद्योग को बढ़ावा देने व बेरोजगारी खत्म करने के लिए इंस्पेक्टरी राज को खत्म करे, जीएसटी के तरह जो भारी भरकम लेखा-जोखा रखना पड़ता है उससे मुक्ति दिलाई जाए। जीएसटी में टैक्स की दरें 28 व 18 प्रतिशत बहुत ज्यादा है उसे कम किया जाए।
प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने कहा कि व्यादा व्यापार कानून लाइसेंस धारी सट्टा है। व्यादा व्यापार कानून खत्म किया जाए। ऑनलाइन खरीद बेच पर रोक लगाई जाए। जीएसटी लगाने के बाद मार्केट फीस व अन्य टैक्सों को पूरी तरह समाप्त किया जाए। सरकार द्वारा हाल ही में लगाया गया नया व्यवसाय कर को तुरंत प्रभाव से समाप्त किया जाए। प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने कहा कि सरकार ने अगर कानून व्यवस्था में सुधार नहीं किया और व्यापारियों की समस्या का समाधान नहीं की तो व्यापार मंडल अपने हकों के लिए सड़कों पर आ जाएगा।
