हिसार,
हरियाणा रोडवेज तालमेल कमेटी ने आरोप लगाया है कि सरकार परिवहन विभाग को बर्बाद करने व इसे निगम बनाने की साजिश के तहत लगातार विभाग विरोधी फैसले ले रही है। इसके साथ ही ओवरटाइम बंद करने के नाम पर कर्मचारियों का बड़े पैमाने पर शोषण हो रहा है, जिसको तालमेल कमेटी सहन नहीं करेगी।
तालमेल कमेटी के वरिष्ठ सदस्य एवं हरियाणा रोडवेज संयुक्त कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष दलबीर किरमारा ने एक बयान में कहा कि सरकार ने पिछले दिनों 18 दिनों तक लगातार चली हड़ताल के बाद भी सबक नहीं लिया है। इसी के चलते बार-बार 190 परमिट जारी करने की प्रक्रिया सरकार ने शुरू कर दी है। सरकार द्वारा ओवरटाइम बंद करने के नाम पर कर्मचारियों से 12 से 14 घंटे ड्यूटी लेेकर उनका शोषण किया जा रहा है। उन्होंने रोहतक में हुई तालमेल कमेटी की बैठक का हवाला देते हुए कहा कि यदि समय रहते सरकार ने 700 बसों के दिये गए टेंडर रद्द नहीं किये और कर्मचारियों का शोषण बंद नहीं किया तो रोडवेज कर्मचारी 10 मार्च को परिवहन मंत्री के हलके इसराना में एक जनसभा बुलाकर वहां पर सरकार एवं मंत्री की पोल खोलेंगे।
दलबीर किरमारा ने बताया कि 10 मार्च को परिवहन मंत्री के हलके इसराना में रोडवेज कर्मचारियों का सम्मेलन बुलाया गया है। इस सम्मेलन के तहत परिवहन मंत्री के हलके में जनसभाएं करके जनजागरण अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि रोडवेज का निजीकरण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही ओवरटाइम बंद करने के नाम पर 12 से 14 घंटे ड्यूटी लेकर कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है, जिससे प्रदेशभर के कर्मचारियों में रोष है। उन्होंने आम जनता एवं छात्र वर्ग से भी अपील की कि वे निजीकरण के खिलाफ चलाए जा रहे संघर्ष में रोडवेज कर्मचारियों का साथ दें ताकि समय रहते सरकार विभाग को निजीकरण से बचाकर आम जनता एवं छात्र वर्ग के लिए हितकर परिवहन सुविधा को बचाया जा सके।
