पूर्व निगम पार्षद ने जिला उपायुक्त के माध्यम से भेजा मुख्यमंत्री को ज्ञापन, ट्विट के जरिये भी मुख्यमंत्री तक पहुंचाया ज्ञापन
हिसार,
नगर निगम हिसार के पूर्व पार्षद मान सिंह चौहान ने पेट्रोल-डीजल के दामों व बस किराये में की गई बढ़ोत्तरी पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर को ज्ञापन के माध्यम से सभी आर्थिक बढ़ोत्तरी वापस लेने की मांग की है। जिला उपायुक्त हिसार के माध्यम से सीएम को लिखे ज्ञापन में गरीब व मध्यम वर्गीय परिवारों को बिजली, पानी, स्कूल फीस माफी सहित अन्य आर्थिक राहत पैकेज देने की भी मांग की है। जिला उपायुक्त को ज्ञापन ई-मेल के द्वारा भेजा गया है। ज्ञापन में विशेष रूप से कोरोना महामारी के दौरान काम करने वाले कच्चे सफाई कर्मचारियों को पक्का करने की भी मांग की गई है।
मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन में उन्हें संबोधित करते हुए मान सिंह चौहान ने कहा कि आपको ज्ञात है पूरे देश की तरह हरियाणा प्रदेश का जन मानस पिछले लगभग 40 दिनों से कोरोना महामारी पर नियंत्रण के लिए लॉक डाउन झेल रहा है। लॉक डाउन के चलते जहां उसकी रोजी-रोटी चलाने की गतिविधियां बंद है वहीं उसे घर बैठे ही दैनिक खर्चों की व्यवस्था करनी पड़ रही है। उसकी बिजली, पानी के बिल, बच्चों की स्कूल फीस, मासिक किश्तों सहित अन्य आर्थिक दायित्व ज्यों के त्यों है। कोरोना महामारी में लोगों के सामने खड़े आर्थिक संकट को देखते हुए दुनिया की बहुत सी सरकारों ने बिजली, पानी, खाना मुफ्त करने सहित सहायता के लिए विभिन्न प्रकार के आर्थिक पैकेजों की घोषणा की है। लेकिन वर्तमान हालात में हरियाणा सरकार की कार्यप्रणाली इसके विपरीत काम करती हुई दिख रही है। दो दिन पहले जारी सरकारी आदेशों के अनुसार पेट्रोल-डीजल के दामों व बस किरायों में की गई बढ़ोत्तरी और मंडियों में मार्केट कमेटी की फीस के रूप में लगाया गया जजिया कर इसका पुख्ता सबूत है।
पूर्व निगम पार्षद ने ज्ञापन में मांग की कि पेट्रोल-डीजल के दामों व बस किराये में की गई बढ़ोत्तरी को वापस लिया जाए, मंडियों में लगाई गई एक प्रतिशत फीस को रद्द किया जाए, लॉक डाउन की अवधि के घरेलू बिजली-पानी के बिलों को माफ किया जाए, लॉक डाउन की अवधि में स्कूल फीस माफ करवाई जाए, कोरोना महामारी के दौरान अपनी जान पर खेल कर काम करने वाले निगम व पालिका कच्चे सफाई कर्मियों व जनस्वास्थ्य विभाग के कच्चे सफाई कर्मियों की सेवाएं नियमित की जाएं, गैर पंजीकृत दिहाड़ीदार मजदूर व मिस्त्रियों को भी आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाए, मध्यम वर्गीय परिवारों व लघु उद्योगों के लिए विशेष आर्थिक सहायता की घोषणा की जाए, यमुनानगर जेल में हुए रमन बाल्मीकि हत्याकांड की सीबीआई जांच करवाई जाए। मान सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से सभी मांगों पर गंभीरतापूर्ण विचार करते हुए तुरंत कार्यवाही की मांग की है।
