भिवानी,
हरियाणा सरकार ने प्रदेश में आठवीं की बोर्ड परीक्षा को हरी झंडी दे दी है। 25 जून को सरकार ने इस संबंध में निर्णय ले लिया है। इसका पत्र स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षा बोर्ड भिवानी को 6 जुलाई को भेजा है। कोरोना के कारण अगर वर्तमान शैक्षणिक सत्र में आठवीं की बोर्ड परीक्षा संभव नहीं हुई तो अगले शैक्षणिक सत्र से प्रभावी तौर पर इसे लागू किया जाएगा। अंतिम फैसला सरकार पर निर्भर करेगा कि इस सत्र में सिलेबस पूरा होने पर बोर्ड परीक्षा करानी है या अगले सत्र में।
हरियाणा निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 में बदलाव कर बोर्ड परीक्षा शुरू की जाएगी। यदि शैक्षणिक सत्र के अंत में विद्यार्थी न्यूनतम पास अंक प्राप्त नहीं करता है तो उसे पास होने के लिए दो मौके प्रदान किए जाएंगे। न्यूनतम अंक प्राप्त न करने वाले विद्यार्थियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा।
उन्हें फेल न कर प्रत्येक अनुतीर्ण विषय में अनुपूरक परीक्षा का मौका देना होगा। शिक्षकों को विद्यार्थी मूल्यांकन परीक्षा के आधार पर ही छात्रों का वर्गीकरण करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि बोर्ड परीक्षा में न्यूनतम अंक न लेने वाले विद्यार्थियों को अतिरिक्त शिक्षण सामग्री व शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी।
सेकेंडरी स्कूल शिक्षा विभाग ने इस निर्णय की पुष्टि की है। साथ ही बोर्ड को परीक्षा की समुचित तैयारियां करने के निर्देश दिए हैं। 5वीं व 8वीं की बोर्ड परीक्षा कराने को लेकर लंबे समय से कवायद चल रही थी। पूर्व यूपीए सरकार के समय हरियाणा में शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल कोई फेल नहीं पॉलिसी को खत्म करने के लिए बनाई गई समिति में महत्वपूर्ण पद पर रहीं। उन्होंने भी बोर्ड परीक्षा कराने का सुझाव दिया था। हालांकि सरकार ने अभी 8वीं की बोर्ड परीक्षा ही शुरू करने का फैसला लिया है।
