अवैध कब्जे हटाने में निगम अधिकारी लाचार, मंडल आयुक्त व उपायुक्त देख रहे लाचारी
हिसार,
नगर निगम कार्यालय के बाहर पिछले लंबे समय से हर कार्यदिवस को धरने पर बैठे सांझा मोर्चा के अध्यक्ष अनिल महला ने आरोप लगाया है कि न केवल निगम अधिकारी बल्कि मंडल प्रशासन व जिला प्रशासन भी मुख्यमंत्री के जीरो टोलरेंस के दावों की हवा निकाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार व लापरवाही के पुख्ता सबूत होने के बावजूद निगम प्रशासन अपनी ही जमीन से अवैध कब्जे व अतिक्रमण नहीं हटवा पा रहा है वहीं मंडल आयुक्त व उपायुक्त भी निगम की इस लाचारी को देख रहे हैं और खुद भी कोई कार्रवाही नहीं कर पा रहे हैं।
निगम कार्यालय के समक्ष 22 जून से हर कार्यदिवस को धरने पर बैठकर भ्रष्टाचार उजागर करने वाले सांझा मोर्चा के अध्यक्ष अनिल महला का कहना है कि सरकार एवं अधिकारियों के भ्रष्टाचार मुक्त के दावे केवल हवा हवाई है। अपनी बैठकों में भ्रष्टाचार समाप्त करने, अवैध कब्जे व अतिक्रमण हटाने तथा जनता की शीघ्र सुनवाई करने का दावा करने वाले अधिकारियों की पोल अब पूरी तरह से जनता के सामने खुल गई है। उन्होंने कहा कि वे पिछले लंबे समय से निगम क्षेत्र से अवैध कब्जे व अतिक्रमण हटवाने की मांग पर धरना दे रहे हैं, निगम के अधिकारी भी आए दिन कार्यालय में आते हैं और चले जाते हैं। किसी अधिकारी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वे निगम की जमीन से अतिक्रमण व अवैध कब्जे हटवाने का आदेश जारी कर सके या उनके धरने को गलत बता सके। यदि उनका धरना या उनकी मांगे गलत है तो भी अधिकारियों को बताना चाहिए, ताकि पता चल सके कि सही क्या है।
अनिल महला ने चेतावनी दी कि यदि रविवार तक नगर निगम ने सब्जी मंडी चौकी के पास, चन्दूलाल गार्डन की सड़कों पर 8 फुट कब्जे, सब्जी मंडी चौक से मुल्तानी चौक पार्क रोड से कब्जे व अन्य जगहों से अवैध कब्जे व अतिक्रमण नहीं हटवाए तो वे धरना स्थल पर मंडल आयुक्त, उपायुक्त तथा नगर निगम के आयुक्त व सयुंक्त आयुक्त के लिए आर्थिक सहायता के लिए कटोरा रखकर जनता से अपील करेंगे ताकि रिश्वतखोरी छोड़कर ये अधिकारी अपने कर्तव्य का पालन कर सकें। जनता से जो भी आर्थिक सहायता मिलेगी उसे चारों उच्च अधिकारियों में बराबर की बांट दी जाएगी। उन्होंने इस बात पर सवाल उठाया कि नगर निगम को छोड़कर हर विभाग को पुलिस बल तुरंत मिल जाता है पर नगर निगम के अधिकारियों को कभी नहीं मिलता, जो विचारणीय है।
