कृषि कानून वापिस कराने के लिए प्रधानमंत्री व केंद्रीय कृषि मंत्री से बात करे मुख्यमंत्रीी
हिसार,
अखिल भारतीय व्यापार मंडल के राष्ट्रीय महासचिव व हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने कहा है कि पंजाब सरकार ने विधानसभा में तीनों कृषि कानून के विरोध में प्रस्ताव पारित करके सराहनीय काम किया है। इसी प्रकार हरियाणा सरकार को भी किसान, व्यापारी, मजदूर व आम जनता विरोधी कानून के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पास करके इसे रद्द करना चाहिए व हरियाणा सरकार को भी किसान की फसल एमएसपी रेटों पर खरीद करने का गारंटी कानून बनाना चाहिए।
एक बयान में बजरंग दास गर्ग ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को कृषि संबंधित बिल को पूरे देश में वापिस कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्रीय कृषि मंत्री से बातचीत करनी चाहिए। हरियाणा में पिछली सरकार ने 2007 में कानून बनाया था कि हरियाणा में किसान की फसल एमएसपी रेटों से कम खरीद नहीं की जा सकती। सरकार ने फसल के एमएसपी रेट जरूर तय कर दिए मगर किसान की फसल एमएसपी रेटों में सरकारी एजेंसी खरीद ना करने के कारण आज बाजरा का एमएसपी 2150 रुपए है मगर 1400 रुपए प्रति क्विंटल बाजरा बिक रहा है, किसान का नरमा जिसका एनएसपी 5725 रुपए है वह 5300 रुपए में किसान बेच रहा है। उन्होंने कहा की देश व प्रदेश का किसान व आढ़ती पहले ही भारी संकट से गुजर रहा है, अगर कृषि संबंधित कानून देश व प्रदेश में लागू हो जाता हैं तो किसान, आढ़ती व मजदूर बर्बाद हो जाएगा। किसान की फसल अडानी व अम्बानी जैसे बड़े घराने औने-पौने रेटों पर खरीद कर मोटा मुनाफा खाकर किसान व आढ़तियों का शोषण करेगें और मंडियों में छोटा खुदरा व्यापारियों का व्यापार खत्म हो जाएगा जिससे सरकारी मंडियां बंद हो जाएगी। इससे देश की अर्थव्यवस्था पर बड़ा बुरा असर पड़ेगा क्योंकि कृषि के साथ सारा व्यापार व मजदूर जुड़ा हुआ है। बजरंग दास गर्ग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्रीय कृषि मंत्री से मांग की है कि वह अपनी जिद्द को छोड़कर देश के किसान, आढ़ती, मजदूर व आम जनता के हित में तीनों कृषि कानून वापिस लें और किसान की हर फसल मंडी के माध्यम से एमएसपी रेटों में बिकने का गारंटी कानून बनाएं ताकि किसान, आढ़ती व मजदूर उजड़ने से बच सकें।
