भारतीय संविधान ने सभी वर्गों को दिया समान अधिकार : डॉ. बांगड़

जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में उपायुक्त ने फहराया राष्ट्रीय ध्वज, ली परेड की सलामी

फतेहाबाद,
स्थानीय पुलिस लाइन के प्रांगण में जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया। जिला स्तरीय कार्यक्रम में फतेहाबाद के उपायुक्त डॉ. नरहरि सिंह बांगड़ ने बतौर मुख्यातिथि ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर परेड की सलामी ली। परेड का नेतृत्व डीएसपी दलजीत सिंह बेनीवाल ने किया। इससे पहले मुख्यातिथि उपायुक्त डॉ. बांगड़ ने लघु सचिवालय के समीप शहीदी स्मारक पर शहीदों की प्रतिमाओं पर पुष्पार्पण कर उन्हें नमन किया।
जिला स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यातिथि उपायुक्त डॉ. नरहरि सिंह बांगड़ ने कहा कि सन् 1950 में आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। संविधान सभा के सदस्यों ने लगभग 3 वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद यह संविधान तैयार किया। इसी संविधान की बदौलत छोटे-बड़े, अमीर-गरीब, सभी को न्याय, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार मिला। गणतंत्र दिवस के इस पावन पर्व के साथ हमारे देशभक्तों के त्याग, तप और बलिदान की एक लम्बी गौरवगाथा जुड़ी हुई है। देश को आजादी दिलाने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल और डॉ. भीमराव अम्बेडकर जैसे अनेक महान स्वतंत्रता सेनानियों ने कड़ा संघर्ष किया। शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद और उधम सिंह जैसे क्रांतिकारियों के बलिदानों के कारण ही आज हम आजादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं।
उपायुक्त डॉ. बांगड़ ने कहा सन् 1857 की क्रांति सबसे पहले अम्बाला छावनी से ही शुरू हुई थी। झज्जर के नवाब अब्दुर्रहमान खान, बल्लबगढ़ के राजा नाहर सिंह तथा फर्रूखनगर के शासक अहमद अली को बिना सुनवाई के फांसी पर लटका दिया गया था। हरियाणा के लोग आज भी सेना में भर्ती होना अपनी शान समझते हैं। यही कारण है कि आज भारतीय सेना का हर दसवां जवान हरियाणा से है। हमारे अमर शहीदों और क्रांतिकारियों का उद्देश्य केवल राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करना ही नहीं था बल्कि उन्होंने एक ऐसे भारत का सपना देखा था जहां गरीबी, भुखमरी, आर्थिक विषमता और अशिक्षा के लिए कोई स्थान न हो। गणतंत्र दिवस का यह पावन पर्व खुशियां मनाने के साथ-साथ आत्म-विश्लेषण करने का भी दिन है। आजादी के बाद नि:संदेह राष्ट्र ने उल्लेखनीय प्रगति की है, लेकिन वह मुकाम हासिल करना अभी बाकी है, जिसका सपना हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार ने पिछले लगभग पौने सात सालों में कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, जिससे दुनियाभर में भारत का गौरव और प्रतिष्ठा बढ़ी है। केन्द्र सरकार ने जम्मू एवं कश्मीर से अनुच्छेद-370 व धारा 35-ए को हटाकर कश्मीर से कन्याकुमारी तक अखंड भारत के हमारे महापुरुषों के सपने को पूरा करने का काम किया है। इसी तरह, प्रधानमंत्री ने अयोध्या में भगवान श्रीराम के भव्य मंदिर की आधारशिला रखकर करोड़ों देशवासियों की आस्था को मजबूती देने का काम किया है।
उपायुक्त डॉ. बांगड़ ने कहा कि जैसा कि आप सब जानते हैं, कोविड-19 महामारी ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है और एक दौर तो ऐसा भी आया जब अपने-आपको महाशक्ति बताने वाले देश भी इसके सामने लाचार नजर आए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ऊर्जावान व गतिशील नेतृत्व में भारत ने धैर्य और संयम से काम लिया और इस महामारी का डटकर मुकाबला किया। यही कारण है कि भारत में इसके संक्रमितों की मृत्यु-दर पश्चिमी देशों के मुकाबले बेहद कम रही। देश के असंख्य डॉक्टरों, नर्सों, पैरा-मेडिकल स्टाफ, पुलिस कर्मचारियों, सफाई कर्मचारियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं आदि ने कोरोना योद्धा के रूप में मानवता की महान सेवा की है। अब चूंकि कोरोना की वैक्सीन आ गई है, इसलिए उम्मीद है कि जल्द ही हम इस महामारी को हराने में कामयाब होंगे।
उपायुक्त ने कहा कि हम अपने शहीदों के बलिदानों का कर्ज तो नहीं चुका सकते, लेकिन उनके परिजनों को कुछ सुविधाएं देकर उनके प्रति अपनी कृतज्ञता अवश्य जता सकते हैं। प्रदेश में स्वतंत्रता सेनानियों व उनकी विधवाओं को 25 हजार रुपये मासिक पेंशन दी जाती है। वीरगति को प्राप्त होने वाले सैनिकों के परिवारों को दी जाने वाली एक्स-ग्रेसिया ग्रांट 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये की गई है। भूतपूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं को दी जाने वाली विभिन्न प्रकार की पेंशनों में बढ़ोतरी की गई है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान वीरगति को प्राप्त होने वाले हरियाणा के शहीदों के 332 आश्रितों को सरकारी नौकरियां दी गई हैं। सेवारत सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों तथा उनके आश्रितों के सम्मान एवं कल्याण के लिए सैनिक एवं अर्ध सैनिक कल्याण विभाग का गठन किया गया है। वीरता पुरस्कार प्राप्त सैनिकों को राज्य परिवहन की सामान्य बसों में राज्य की सीमा के अंदर मुफ्त यात्रा सुविधा दी गई है।
मुख्यातिथि उपायुक्त डॉ. बांगड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के ओजस्वी नेतृत्व में मौजूदा सरकार सुशासन से सेवा का संकल्प लेकर आई है। लेकिन जब तक सरकारी तंत्र में आमूल-चूल परिवर्तन नहीं होगा तब तक सुशासन से सेवा का संकल्प भी पूरा नहीं होगा। राज्य सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के दर्शन के अनुरूप सबका साथ-सबका विकास और हरियाणा एक-हरियाणवी एक के मूलमंत्र पर चलते हुए पूरे हरियाणा और प्रत्येक हरियाणवी के विकास का बीड़ा उठाया है। पिछले सवा छ: सालों में जातिवाद, क्षेत्रवाद और भाई-भतीजावाद से ऊपर उठकर काम किया है। भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए पारदर्शी शासन दिया है। सरकार का मानना है कि सिस्टम में पारदर्शिता का अभाव भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा कारण है। मानवीय दखल को कम करने के लिए सरकार ने ई-गवर्नेंस का रास्ता अपनाया है। यही कारण है कि आज प्रदेश में 41 विभागों की लगभग 550 सेवाएं और योजनाएं अंत्योदय सरल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इससे सरकारी कामकाज में पारदर्शिता आई है, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है और लोगों को अनेक सरकारी सेवाओं का लाभ घर बैठे मिलने लगा है।
उपायुक्त ने कहा कि परिवहन विभाग में और अधिक पारदर्शिता लाने और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए ऑपरेशन शुद्धि के तहत डीटीओ के पद सृजित किए गए हैं। चैकिंग के दौरान कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा बॉडी कैमरे लगाने अनिवार्य किये गये हैं। खनन क्षेत्र में पारदर्शिता लाने के लिए ई-रवाना स्कीम लागू की गई है। इससेे कर-चोरी और भ्रष्टाचार पर लगाम लगी है। राज्य सरकार सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से ईज ऑफ लीविंग की दिशा में काम कर रही है। वर्ष 2020 को सुशासन संकल्प वर्ष के तौर पर मनाया गया। इस साल को सुशासन परिणाम वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। सरकारी सेवाओं और योजनाओं का लाभ उसके सही हकदार को मिले और किसी भी लाभार्थी को दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें, इसके लिए मेरा परिवार-मेरी पहचान के नाम से एक अनूठा कार्यक्रम शुरू किया गया है। सभी तहसीलों में पारदर्शी सेवाएं सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ई-रजिस्ट्रेशन और ई-स्टाम्प प्रणाली शुरू की गई है। भू-रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करने के लिए तहसीलों में समेकित भू-रिकॉर्ड सूचना प्रणाली वैब हैलरिस लागू की गई है। अब भू-स्वामी किसी भी समय और कहीं पर भी अपनी सम्पत्तियों और भू-रिकॉर्ड का ब्यौरा ऑनलाइन प्राप्त कर सकेंगे।
उन्होंने कहा कि लोगों को बेहतर सेवाएं देने के उद्देश्य से नए विभाग भी बनाए गए हैं। डिजिटल साधनों से सरकारी सेवाओं व योजनाओं का लाभ देने के लिए अलग से नागरिक संसाधन सूचना विभाग का गठन किया गया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई विभाग का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत 1.80 लाख रुपये वार्षिक आय या 5 एकड़ तक भूमि वाले परिवारों को 6 हजार रुपये की वार्षिक वित्तीय सहायता दी जा रही है। हरियाणा ऐसा राज्य है जहां देश में एमएसपी पर सबसे ज्यादा फसलों की खरीद की जाती है। किसानों को प्राकृतिक आपदा से फसल सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई है। फसल की खरीद में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए मेरी फसल-मेरा ब्यौरा के नाम से ई-खरीद पोर्टल शुरू किया गया है। बागवानी फसलों को बाजार के उतार-चढ़ाव से बचाने के लिए भावांतर भरपाई स्कीम लागू की गई है। प्राकृतिक आपदा के चलते होने वाले किसी तरह के नुकसान की भरपाई के लिए मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना शुरू की गई है। जल संरक्षण तथा मक्का व अरहर खेती के प्रोत्साहन के लिए मेरा पानी-मेरी विरासत योजना शुरू की गई है। किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर पशुपालकों के लिए पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई है।
मुख्यातिथि उपायुक्त डॉ. बांगड़ ने कहा कि राज्य की 6197 ग्राम पंचायतों के संपूर्ण डाटा और पंचायत द्वारा करवाए जाने वाले आवश्यक कार्यों की जानकारी देने के लिए ग्राम दर्शन पोर्टल शुरू किया गया है। सरकार ने इन संस्थाओं में महिलाओं को समान प्रतिनिधित्व और बीसी-ए को 8 प्रतिशत प्रतिनिधित्व देने का काम किया है। राज्य सरकार शहरी क्षेत्रों में भी आधुनिक बुनियादी ढांचेे के विकास पर विशेष बल दे रही है। सरकार ने शहरी निकायों को मजबूत करने के लिए नगर निगमों की तर्ज पर नगर पालिकाओं और नगर परिषदों में भी अध्यक्ष पद के लिए सीधा चुनाव करवाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने हरियाणा पुलिस में महिला पुलिसकर्मियों की संख्या 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है। दुर्गा शक्ति वाहिनी का गठन किया गया है और महिला हैल्पलाइन 181 शुरू की गई है। इसके अलावा, सरकार ने 12 साल तक की बच्ची से बलात्कार पर फांसी की सजा का प्रावधान किया है। मौजूदा सरकार के कार्यकाल में 67 नए कॉलेज खोले गए हैैं जिनमें से 42 कॉलेज केवल लड़कियों के लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रक्षाबंधन के मौके पर प्रदेश में 11 नए कॉलेज खोलने की घोषणा की थी। इसके साथ ही हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है, जहां 15 किलोमीटर के दायरे में एक कॉलेज होगा। इसके अलावा, प्रदेश में बड़े पैमाने पर संस्कृति मॉडल स्कूल भी खोले जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने सरकारी नौकरियों में भाई-भतीजावाद और क्षेत्रवाद को समाप्त किया है। पिछले सवा छ: साल में 80 हजार से अधिक युवाओं को योग्यता के आधार पर नौकरियां प्रदान की गई हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप -सी व डी पदों के लिए पहली जनवरी से एकल पंजीकरण और कॉमन एंट्रेंस टेस्ट शुरू किया है। उपायुक्त ने कह कि आवास के बाद परिवहन लोगों की दूसरी सबसे बड़ी जरूरत है। राज्य सरकार प्रदेशवासियों को सुरक्षित और भरोसेमंद परिवहन सेवाएं मुहैया करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। आवागमन के लिए जब भी किसी सरकारी या सार्वजनिक परिवहन उपक्रम की बात चलती है तो सबसे पहले हरियाणा रोडवेज का जिक्र होता है। विभाग के कर्मठ कर्मचारियों ने कोविड-19 जैसी महामारी के दौरान भी अपनी जान की परवाह न करते हुए लॉकडाउन में फंसे मजदूरों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने का काम किया है।
इस अवसर पर स्कूली बच्चों ने भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। सांस्कृतिक कार्यक्रम में डीएवी पब्लिक स्कूल ने प्रथम, स्कॉलर कॉन्वेंट स्कूल ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। डंबल, लेजियम और योगा सूर्य नमस्कार को संयुक्त रूप से पुरस्कार दिया गया। परेड में महिला पुलिस की टुकड़ी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया जबकि पुलिस पुरूष वर्ग ने द्वितीय, एनसीसी बालिका ने तृतीय स्थान प्राप्त किया तथा होमगार्ड की टुकड़ी ने सांत्वना पुरस्कार प्राप्त किया। उपायुक्त ने कार्यक्रम के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों, कारगिल शहीद के आश्रितों, गणमान्य व्यक्तियों तथा अधिकारियों व कर्मचारियों को सम्मानित भी किया। जिला की प्रथम महिला एवं उपायुक्त की धर्मपत्नी संतोष देवी ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। जिला सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों ने मुख्यातिथि को मौके पर ही राष्ट्रीय ध्वज फहराते और परेड का निरीक्षण करते की फोटो भेंट की।
कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार, एडीसी समवर्तक सिंह, समारोह के मुख्यातिथि उपायुक्त की धर्मपत्नी संतोष देवी, एसडीएम कुलभूषण बंसल, सीटीएम अंकिता वर्मा, जीएम रोडवेज कृष्ण कुमार, सीएमजीजीए ज्योति यादव, नप चैयरमेन दर्शन नागपाल, प्रवीण जोड़ा, नरेश सरदाना, डॉ. सुरेश मेहता, एसई ओपी बिश्रोई, डीडीएएच डॉ. काशी राम, डीईओ दयानंद सिहाग, डीएफओ राजेश कुमार, कार्यकारी अभियंता कृष्ण कुमार गोयत, डीएसपी सुभाष बिश्रोई, गीतिका जाखड़, डीआरओ राजेश कुमार ख्यालिया, डीडीपीओ बलजीत सिंह चहल, डॉ. धर्मपाल पूनिया, रेडक्रॉस सोसायटी सचिव नरेश झांझड़ा, डीआईओ सिकंदर, नायब तहसीलदार रमेश कुमार, जिला बार एसोसिएशन के प्रधान राजेन्द्र कुमार कुकडेजा सहित क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति आदि मौजूद रहे।