बार एसोसिएशन में बार कॉउंसिल चेयरमैन को लिखा पत्र
हिसार,
जिला बार एसोसिएशन ने एक बार फिर कोविड से प्रभावित जरूरतमंद अधिवक्ताओं की आर्थिक सहायता के लिए एक करोड़ रुपये की सहायता तुरंत देने के लिये पत्र लिखा है। इससे पहले भी जिला बार एसोसिएशन इस बारे बार कॉऊंसिल को पत्र लिख चुकी है। परन्तु बार कॉउंसिल इस बारे कोई कदम नही उठाया गया। हालांकि पिछले दिनों बार कॉऊंसिल चेयरमैन एडवोकेट मिन्द्रजीत यादव नें सरकार से आर्थिक सहायता की मांग की थी।
जिला बार एसोसिएशन अध्यक्ष एडवोकेट मनदीप बिश्नोई ने बताया कि बार कॉऊंसिल द्वारा अधिवक्ताओं को वकालत का लाइसेंस जारी करते समय हजारों रुपए वेल्फेयर फंड के तौर पर वसूले जाते हैं। ऐसे में इस मद में करोड़ों रुपए पड़े हैं। आज कोविड महामारी के दौर में बहुत से वकील कोरोना संक्रमित हो चुके हंै और उनमें से कुछ वकीलों की कोरोना के कारण मृत्यु भी हो चुकी है। कोविड के कारण अदालती कार्य भी ठप्प है, इस कारण बहुत से जरूरतमंद वकीलों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। एडवोकेट बिश्नोई ने बताया कि पत्र के माध्यम से मांग की गई है कि कोरोना संक्रमित होम आइसोलेशन वाले वकील को 25 हजार रुपये, कोरोना के चलते हॉस्पिटल में इलाज के लिये भर्ती होने वाले वकील को 1 लाख रुपये और अदालतें बंद होने के कारण आर्थिक संकट से जूझ रहे अधिवक्ताओं को जरूरत के अनुसार आर्थिक सहायता दिए जाने की मांग की गई है। इसके अलावा जो वकील इस महामारी के कारण अपनी जान गंवा बैठे है, उनके परिवार को दस लाख रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाये।
जिला बार एसोसिएशन के सचिव एडवोकेट संदीप बूरा ने कहा कि बार कॉऊसिल को सरकार की तरफ से मिलने वाली सहायता राशि का इंतजार करने की बजाए बिना किसी देरी के वकीलों के लिये सहायता राशि जारी की जानी चाहिए, ताकि जरूरतमंदों की समय पर मदद की जा सके।
