सर्व कर्मचारी संघ ने स्वास्थ्य मंत्री के नाम सीएमओ को सौंपा ज्ञापन
हिसार,
आऊटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत वित्त वर्ष 2020-21 या उससे पहले लगे पुराने ठेका कर्मचारियों को नौकरी पर वापस लेने के आदेशों को लागू करने की मांग को लेकर सर्व कर्मचारी संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज हिसार ब्लॉक प्रधान सुरेंद्रमान के नेतृत्व में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री के नाम ज्ञापन सीएमओ डा. रतना भारती को सौंपा।
ब्लॉक प्रधान सुरेंद्रमान ने बताया कि स्वास्थ्य मंत्री ने राज्य भर में ठेकेदार व स्वास्थ्य अधिकारियों को आऊटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत वित्त वर्ष 2020-21 या उससे पहले लगे पुराने ठेका कर्मचारियों को नौकरी से नहीं हटाने के आदेश दिए थे, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री के आदेशों को लागू नहीं किया जा रहा है। जिला कुरुक्षेत्र, झज्जर, रोहतक, कैथल, अंबाला, फतेहाबाद, दादरी, सिरसा, हिसार, पलवल व भिवानी में आऊटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत कार्य कर रहे पुराने स्वास्थ्य ठेका कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया गया है। इसको लेकर बार-बार संबंधित अधिकारियों से अपील के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। छंटनी के विरोध में इन जिलों में स्वास्थ्य मंत्री के आदेशों को लागू करवाने के लिए कर्मचारियों को आंदोलन करना पड़ रहा है।
सुरेन्द्र मान ने बताया कि प्रदेश भर में ठेकेदारों ने स्वास्थ्य मंत्री के आदेशों के बावजूद कई गैर कानूनी तरीके अपनाकर कर्मचारियों का उत्पीडऩ शुरू कर दिया है। ठेकेदार आने वाले समय में कर्मचारियों को नौकरी से हटाने की धमकी दे रहे हैं। इसी साजिश के तहत उनके द्वारा 2 महीने का समय बीत जाने के बाद भी अभी तक नियुक्त किए गए कर्मचारियों की लिस्ट जानबूझ कर सिविल सर्जन कार्यालय में नहीं दी गई है। ठैका कर्मचारी काम तो कर रहे हैं, लेकिन ठेकेदार व अस्पताल प्रशासन टेंडर की शर्त अनुसार कर्मचारियों की हाजिरी नहीं लगा रहे हैं। इसके अलावा कई जिलों में ठेका कर्मचारियों का तबादला भी कर दिया गया है और पदनाम भी बदल दिया गया है। इसको लेकर सिविल सर्जन कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। इसके चलते ठेका कर्मचारियों को आंदोलन करने को मजबूर होना पड़ रहा है।
सर्व कर्मचारी संघ पदाधिकारियों ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में स्वास्थ्य मंत्री के आदेश लागू नहीं होना लोकतंत्र में उचित प्रक्रिया नहीं है। इससे साफ है कि विभाग पर आऊटसोर्सिंग कंपनियों का कब्जा हो गया है। इसलिए सर्व कर्मचारी संघ मांग करता है कि स्वास्थ्य मंत्री स्वास्थ्य विभाग में अपने आदेशों को लागू करवा कर ठेका कर्मचारियों के साथ न्याय करने का काम करें। प्रतिनिधिमंडल में विनोद प्रभाकर, ओमप्रकाश माल, पवन कुमार आदि भी शामिल रहे।
