हिसार

सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में गंभीरता से कार्य करें बैंक अधिकारी : उपायुक्त

जिला स्तरीय समीक्षा समिति एवं जिला सलाहकार समिति की बैठक आयोजित

हिसार,
उपायुक्त डॉ. प्रियंका सोनी ने जिले के बैंकर्स को कड़ी हिदायत देते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जिन किसानों के मामले बैंकों के पास लंबित पड़े हैं, उन्हें जल्द से जल्द सकारात्मक ढंग से निपटाएं अन्यथा संबंधित बैंकों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जा सकती है। केंद्र व राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में बैंकों की कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए आयोजित जिला स्तरीय समीक्षा समिति एवं जिला सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने यह हिदायत जारी की।
बैठक में योजनाओं के क्रियान्वयन में ढि़लाई करने वाले बैंक प्रतिनिधियों को भी उन्होंने फटकार लगाई। उपायुक्त ने कहा कि हरियाणा शैड्यूल कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तहत ऋण के मामलों को बिना किसी ठोस वजह से रिजेक्ट नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा यह भी देखा जा रहा है कि राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, ग्रामीण आजीविका मिशन व ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान से भेजे गए मामलों को भी बिना किसी ठोस आधार के सही से डील नहीं किया जा रहा है। उन्होंने बैंक प्रतिनिधियों को कड़ी हिदायत देते हुए कहा कि वे ऐसे मामलों को गंभीरता से लें। बैठक के दौरान योजनाओं के क्रियान्वयन में ढिलाई बरतने, बिना आंकड़ों के साथ आए प्रतिनिधियों तथा बैठक में अनुपस्थित आईसीआईसीआई बैंक के प्रतिनिधियों को भी कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए।
उपायुक्त ने एलडीएम को निर्देश देते हुए कहा कि निम्न प्रदर्शन करने वाले बैंकों की कार्यप्रणाली में सुधार नहीं होता है तो इनकी कंट्रोलिंग अथॉरिटी को चिट्ठी लिखी जाए। उन्होंने कहा कि बैंकों के माध्यम से क्रियान्वित किए जाने वाली केंद्र व राज्य सरकार की प्रायोजित योजनाओं को जल्द ही सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत लाया जा सकता है, इसके बाद बैंक प्रतिनिधियों की जवाबदेही और जिम्मेवारी तय हो जाएगी। बैंक प्रतिनिधियों से कहा गया कि पीएम स्वनिधि योजना, मुद्रा, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना तथा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत अधिक से अधिक लाभार्थियों को कवर किया जाए। सभी बैंक कृषि क्षेत्र, प्राथमिकता क्षेत्र, अन्य प्राथमिकता क्षेत्र, कमजोर वर्ग क्षेत्र की योजनाओं में लक्षित ऋण स्वीकृति के मामलों में सुधार करें। उपायुक्त ने कहा कि बैंकर्स जनसाधारण में वित्तीय साक्षरता को लेकर विशेष प्रयास करें और इस दिशा में गांव स्तर पर शिविर लगाएं। इसके अतिरिक्त साइबर अपराध के जरिए ग्राहकों के साथ फ्रॉड के मामलों में ठोस कदम उठाए जाए।
बैठक में उपस्थित रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि अशोक बहल ने बैंकर्स को यह भी हिदायत दी कि उनके एटीएम में हमेशा नकदी रहनी चाहिए, यदि किसी बैंक के एटीएम में 10 घंटे तक नकदी नहीं रहती तो उसके लिए 10 हजार की पेनल्टी का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया में जो भी बैंक अधिकारी दोषी पाया जाएगा उसे चार्जशीट करते हुए उसकी जवाबदेही को तय किया जाएगा। नाबार्ड के प्रतिनिधि ओमपाल ने बैंक प्रतिनिधियों को हिदायत दी कि वे वन डिस्ट्रिक्ट-वन प्रोडक्ट योजना के तहत बेहतर कार्य करें। इस योजना के तहत हिसार जिले का चयन दुग्ध प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए किया गया है। इसलिए सभी बैंक लक्षित ऋण स्वीकृति के मामलों को प्राथमिकता पर लें। इस अवसर पर पंजाब नेशनल बैंक की मंडल प्रमुख मंजू मित्तल, एलडीएम विजय कुमार सहित विभिन्न बैंकों के अधिकारी तथा कर्मचारी उपस्थित थे।

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Jeewan Aadhar Editor Desk

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