रोडवेज नेताओं ने मुख्यमंत्री, परिवहन मंत्री व उच्चाधिकारियों से की अपील
हिसार,
हरियाणा रोडवेज मिनीस्ट्रीयल स्टाफ एसोसिएशन ने राज्य सरकार एवं विभाग के उच्चाधिकारियों से मांग की है कि विभाग में कार्यरत हाॅरट्रोन के माध्यम से कार्यरत आईटी प्रोफेशनल कर्मचारियों को हरियाणा कौशल रोजगार, निगम में समायोजित ना किया जाए। एसोसिएशन के अनुसार ऐसे कर्मचारियों का अनुभव 5 से 12 वर्ष तक का है, ऐसे में इन कर्मचारियों से उनके अनुभव के अनुसार ही काम लिया जाए।
एसोसिएशन के हिसार डिपो प्रधान पवन बूरा, चेयरमैन सुभाष ढिल्लो, सचिव योगेश व राज्य सचिव विजेन्द्र जांगड़ा ने संयुक्त विज्ञप्ति में कहा कि इन सभी अनुबंध कर्मचारियों का वेतन 20000-26000 के लगभग है। ये कर्मचारी विभाग हित में हमेशा अपनी सेवा देते रहे हैं और सभी कर्मचारी अपना कार्य बड़ी ईमानदारी एवं निष्ठापूर्वक कर रहें हैं। जो कार्य विभाग द्वारा आईटी प्रोफशनल दिया जाता है, उसे ये हमेशा लग्न के साथ पूर्ण करते है लेकिन सरकार द्वारा अब आईटी प्रोफशनल कर्मचारियों को हरियाणा कौशल रोजगार, निगम में समायोजित करने का फैसला लिया गया है, जो उचित नहीं है। रोडवेज नेताओं ने कहा कि हरियाणा कौशल रोजगार, निगम का गठन केवल ठेका प्रथा खत्म करने के लिए किया गया है जबकि आईटी प्रोफशनल कर्मचारी ठेका प्रथा में नहीं आते। यदि उक्त कर्मचारियों को हरियाणा कौशल रोजगार, निगम में डाल दिया जाता है तो यह इन सभी कर्मचारियों के भविष्य के लिए उचित नहीं होगा।
रोडवेज नेताओं ने कहा कि यदि आईटी प्रोफशनल कर्मचारियों को हरियाणा कौशल रोजगार, निगम में समायोजित कर दिया जाता है तो वर्णित कर्मचारी कभी भी नियमित नहीं हो सकते व जो अब ये सभी कर्मचारी वेतन ले रहे हैं, हरियाणा कौशल रोजगार, निगम में समायोजित करने उपरांत वर्तमान वेतन से कम हो जाएगा। इनके साथ के बहुत आईटी प्रोफेशनल वर्ष 2014 में रेगुलर किये जा चुके हैं जबकि इनको नियमित करने की बजाय इस नीति से अलग किया जा रहा है जो कि गलत है और इन सभी के साथ अन्याय है। उन्होंने कहा कि कंप्यूटर से संबंधित सभी प्रकार के कार्य जैसे कि ई ऑफिस, एचआरएमएस, सैलरी से संबंधित, बुकिंग शाखा से संबंधित व भिन्न—भिन्न कार्यालय की शाखाओं से संबंधित कार्य इन सभी कर्मचारियों को दिया गया है जो कि इन सभी कर्मचारियों ने बड़ी ईमानदारी व निष्ठा से कार्य किया है। हरियाणा कौशल रोजगार, निगम में समायोजित करना उचित नहीं है। रोडवेज नेताओं ने राज्य के मुख्यमंत्री, परिवहन मंत्री एवं विभाग के उच्चाधिकरियों से अनुरोध किया कि आईटी प्रोफशनल कर्मचारियों को हरियाणा कौशल रोजगार, निगम में समायोजित ना किया जाये।
