हिसार,
हरियाणा सरकार और रोडवेज यूनियन पिछले काफी समय से रोडवेज विभाग को लेकर वार्ता की मेज पर एकसाथ बैठ रही है, लेकिन नतीजा हर बार शून्य रहता है। रोडवेज यूनियन हर बार नई परिवहन नीति —2017 को लागू करने की बात कहती है, सरकार जल्द इसमें कुछ सुधार कर लागू करने का आश्वासन देकर उन्हें स्वीट टॉफी पकड़ा भेज देती है। इस बीच रोडवेज विभाग की हालत लगातार दयनीय होती जा रही है। सरकार की गलत नीतियों और रोडवेज विभाग में बैठे भ्रष्ट अधिकारियों ने इस कमाऊ विभाग को दरिद्र बनाकर रख दिया है। ईमानदारी का ढ़िढोरा पिटने वाली सरकार ने आज तक न तो विभाग के भस्मासुरों पर कोई कार्रवाई की है और ना ही विभाग को उभारने में कोई ठोस नीति लागू करने में कामयाब रही है।
स्कूली प्रतियोगिता.. प्ले ग्रुप से दसवीं तक विद्यार्थी और स्कूल दोनों जीतेंगे सैंकड़ों उपहार.. अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करे
कमेटी ने 19 नवम्बर को पानीपत में बुलाई बैठक
हरियाणा सरकार द्वारा कोर्ट की आड़ में नई परिवहन नीति-2017 को लागू न करने, अंतरराज्यीय लंबे मार्गों पर संचालित राज्य परिवहन की बसों को बंद करने के फरमान व रोडवेज कर्मचारियों की मानी हुई मांगों को लागू न करने के विरूद्ध हरियाणा रोडवेज ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने 19 नवम्बर को पानीपत में बैठक बुलाई है। बैठक में उपरोक्त मसलों पर आगामी रणनीति बनाई जाएगी। नौकरी करना चाहते है, तो यहां क्लिक करे।
ये है यूनियन के आरोप
ज्वाइंट एक्शन कमेटी के वरिष्ठ सदस्य दलबीर किरमारा, हरिनारायण शर्मा, अनूप सहरावत, बाबूलाल यादव व रमेश सैनी ने संयुक्त बयान में सरकार पर जनकल्याणकारी परिवहन विभाग को तहस-नहस करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इस वर्ष 13 अप्रैल, 13 मई व 13 जून को परिवहन मंत्री कृष्णलाल पंवार की अध्यक्षता में हुई बातचीत, जिसमें मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव आरके खुल्लर विशेष रूप से शामिल थे, सरकार के साथ हुये समझौते के अनुसार प्राइवेट परिवहन स्कीम 2016-17 को रद्द करके नई परिवहन नीति बनाई गई थी, जिसे जानबूझकर कोर्ट की आड़ में लागू नहीं किया जा रहा और पुरानी स्कीम 2016-17 के तहत आये दिन अवैध रूप से परमिट जारी करके रोडवेज बसों के संचालन को बाधित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार यहीं नहीं रूक रही बल्कि अंतरराज्यीय लंबे मार्गों पर चल रही लाभदायक राज्य परिवहन की बसों को भी बंद किया जा रहा है, जो बड़े पूंजीपति ट्रांसपोर्टरों को फायदा पहुंचाने की बहुत बड़ी साजिश है और इसे किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
फिर दी चेतावनी
कमेटी के नेताओं ने कहा कि 19 नवम्बर को पानीपत में होने वाली ज्वाइंट एक्शन कमेटी की बैठक में सरकार की वादाखिलाफी व विभाग विरोधी निर्णयों पर चर्चा करके आगामी आंदोलन की रूपरेखा तय की जाएगी।
जीवन आधार बिजनेस सुपर धमाका…बिना लागत के 15 लाख 82 हजार रुपए का बिजनेस करने का मौका….जानने के लिए यहां क्लिक करे
