नई दिल्ली
जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में काफी कशमकश के बाद सोने पर 3 फीसदी जीएसटी लगाने का फैसला लिया गया है। इससे पहले सोने को जीएसटी के 5 पर्सेंट के स्लैब में रखे जाने की चर्चा थी, लेकिन केरल को छोड़कर कोई भी राज्य इस पर सहमत नहीं था। गोल्ड और गोल्ड जूलरी पर 3 पर्सेंट टैक्स लगेगा। डायमंड पर भी 3 पर्सेंट टैक्स लगेगा, जबकि रफ डायमंड पर 0.25 फीसदी जीएसटी लागू होगा। जीएसटी काउंसिल की अगली मीटिंग 11 जून को होगी।
फिलहाल सोने पर 2 से 2.5 पर्सेंट के करीब टैक्स लागू होता है, ऐसे में 3 पर्सेंट टैक्स लागू होने से इसमें मामूली इजाफा हो सकता है। वहीं, 500 रुपये से अधिक के फुटवियर पर 18 पर्सेंट टैक्स लगाने को मंजूरी दी गई है। इससे कम के फुटवियर पर 5 फीसदी टैक्स लगेगा। यही नहीं जीएसटी लागू करने की प्रक्रिया में मुनाफाखोरी की शिकायतों से निपटने के लिए एक समिति का भी गठन किया गया है।
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रेडिमेड गारमेंट्स को काउंसिल ने 12 पर्सेंट के स्लैब में रखने का फैसला लिया है। सभी तरह के ब्रैंडेड बिस्किट्स पर 18 फीसदी टैक्स लागू होगा। फिलहाल लो प्राइस्ड बिस्किट्स पर 20.6 पर्सेंट का टैक्स लगता है। रजिस्टर्ड ट्रेड मार्क पर बिकने वाले पैकेज्ड फूड आइट्म्स पर 5 पर्सेंट टैक्स लगेगा। बीड़ी पर सिगरेट की ही तरह 28 फीसदी जीएसटी लागू होगा। बीड़ी पर फिलहाल 20 पर्सेंट के करीब टैक्स लगता है। बीड़ी पत्ता यानी तेंदु पत्ते पर 18 फीसदी टैक्स लागू होगा। कृषि मशीनों और सोलर पैनल्स को भी 5 फीसदी के स्लैब में ही रखने का फैसला हुआ है।
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टैक्सटाइल को लेकर काउंसिल ने कई स्तरों पर फैसला लिया है। सिल्क और जूट पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। कॉटन और नैचरल फाइबर पर 5 और मैनमेड फाइबर पर 18 फीसदी टैक्स लगेगा। यार्न पर 5 पर्सेंट और मैनमेड यार्न पर 18 पर्सेंट टैक्स लगेगा। सभी तरह के फैब्रिक पर 5 पर्सेंट टैक्स लगेगा। 1,000 रुपये से कम के गारमेंट्स पर 5 पर्सेंट का टैक्स लगेगा।
इसके अलावा जीएसटी काउंसिल ने ट्रांजिशन और रिटर्न्स समेत कई नियमों मंजूरी दे दी। वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में सभी राज्यों के फाइनैंस मिनिस्टर्स ने 1 जुलाई से जीएसटी को लागू किए जाने पर सहमति जताई। केरल के वित्त मंत्री थॉमस इसाक ने पत्रकारों से कहा, ‘हमने मीटिंग में नियमों पर चर्चा की और इन्हें मंजूरी दी। ट्रांजिशन नियमों को मंजूरी दे दी गई है और सभी ने 1 जुलाई से जीएसटी लागू किए जाने पर सहमति जाहिर की है।’
सभी राज्यों की ओर से जीएसटी को 1 जुलाई से लागू करने पर सहमति जताए जाने का इसाक का बयान इसलिए मायने रखता है क्योंकि पिछले ही दिनों पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने राज्य में मौजूदा जीएसटी को लागू किए जाने से इनकार किया था।
